सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र, सरकारने नागरिकांची गैरसोय आणि असुविधा करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. सरकारच्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटा तडकाफडकी चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. लोकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. तसेच सरकारची ही कृती पूर्वनियोजित होती, त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारने लोकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा असलेल्या प्रत्येकाकडे काळा पैसा असल्याचे चित्र रंगवले जाऊ नये, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १० नोव्हेंबरपासून बँक खात्यांमध्ये ३.२५ लाख कोटी जमा झाले असून येत्या काही दिवसात ११ लाख कोटी बँक खात्यांमध्ये जमा होतील. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांता दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बँकेच्या कॅश काऊंटरवर एखाद्या व्यक्तीने व्यवहार केल्यानंतर त्याच्या हाताच्या बोटावर मतदानाप्रमाणे शाईची खूण करण्यात येईल, अशी माहिती दिली.
