नोटाबंदीवरुन विरोधकांकडून करण्यात येणारा विरोधक मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी शक्कल लढवली आहे. केंद्राकडून नोटांबदीसंदर्भात एका उप समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या उप समितीत मुख्यमंत्र्यांना सहभागी करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्यासोबतच संपर्क साधला आहे. या उप समितीकडे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा लोकांवर झालेला परिणामांचा अभ्यास आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. उप समितीच्या अध्यक्षपदासाठी अरुण जेटली यांनी चंद्रबाबू नायडूंसोबत फोनवरुन चर्चा केली. नायडू यांच्या कार्यालयाने या वृत्ताला दुजोराही दिला आहे. यानंतर जेटली यांनी नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधला. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. भाजपमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानदेखील या समितीचे सदस्य असू शकतात. केंद्र सरकारकडून पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनादेखील उप समितीमध्ये स्थान देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबद्दल इंडियन एक्सप्रेसने नारायणसामी यांना विचारले असता, 'पक्ष नेतृत्त्वाच्या सल्ल्याने याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल', असे उत्तर देण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारमधील कोणत्या मंत्र्याने यासंबंधी फोनवरुन संपर्क साधला, याचे उत्तर देणे नारायणसामींनी टाळले. सूत्रांच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केल्यावरच या समितीचा आकार आणि अटी ठरवल्या जाणार आहेत. नायडूंचा तेलगू देसम पक्ष हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे. तर नवीन पटनायक यांच्या बीजू जनता दलाने नोटाबंदीच्या निर्णयातील महत्त्वपूर्ण मुद्यांच्या आधारे भाजपला पाठिंबा दिला आहे. नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा असा एकमेव पक्ष आहे, ज्याने पहिल्या दिवसापासून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाने काळा पैसा बाहेर येण्यास मदत होईल, असे नितीश कुमार यांनी म्हटले होते. त्यामुळेच संयुक्त जनता दल विरोधकांच्या मोर्च्यांमध्ये सहभागी झाला नव्हता. डाव्या पक्षांनी २८ नोव्हेंबरला भारत बंदची हाक दिली होती. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने देशभरात सोमवारी सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले. याशिवाय तृणमूलने सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. भाजपच्या सूत्रानुसार, विरोधकांचा विरोध कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांमधील हवा काढून घेण्यासाठी सरकारकडून समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेताना विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही, हा आरोप सातत्याने केला जातो आहे. त्यावरील उतारा म्हणून सरकारकडून समितीची स्थापना करुन त्यात मुख्यमंत्र्यांचा स्थान देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. संसदेत विरोधक सरकारविरोधात एकटवले आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज होऊ शकलेले नाही.
