डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरु असतानाच दुसरीकडे प्रत्यक्षात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये डिसेंबरच्या तुलनेत डिजिटल व्यवहारांमध्ये २१.३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. बाजारातील चलन तुटवडा संपुष्टात आल्याने डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाल्याचे सांगितले जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने डिजिटल व्यवहारांसदर्भात नवी आकडेवारी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबरच्या तुलनेत यंदा जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांमध्ये डिजिटल व्यवहार कमी झाल्याचे या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ९५. ७ कोटी डिजिटल व्यवहार झाले होते. जानेवारीमध्ये हे प्रमाण घसरुन ८७ कोटींवर आले. तर फेब्रुवारीमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण ६४. ८ कोटींवर घसरले. रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध झालेली ही आकडेवारी केंद्र सरकारसाठी निराशाजनक ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबररोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. यानुसार पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या होत्या. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. केंद्र सरकारनेही लेस कॅश इकॉनॉमीचा नारा दिला होता. यासाठी डिजिटल व्यवहारांवर सवलतीही दिल्या गेल्या. मात्र आता बाजारपेठेतील चलन तुटवडा संपुष्टात आला आहे. पाचशे आणि दोन हजारच्या नवीन नोटा बाजारात उपलब्ध आहेत. नोटा उपलब्ध असल्याने ग्राहकांनी पुन्हा एकदा पारंपारिक व्यवहारांवर भर दिल्याचे यावरुन स्पष्ट होते. फेब्रुवारीमध्ये चेकद्वारे होणारे व्यवहार, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाचा होणार वापर, मोबाईल बँकिंगद्वारे होणारे व्यवहारांमध्ये घट झाली आहे. एका वरिष्ठ अधिका-याने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारांना संधी मिळाली. पण आता बाजारात नोटा उपलब्ध आहेत, त्यामुळे लोकांचा कल पुन्हा पारंपारिक व्यवहारांकडेच असेल. सध्या रोखीने आणि डिजिटल माध्यमांमधून होणा-या व्यवहारांना समान संधी आहे. पण रोखीच्या व्यवहारांमध्ये यात रोकड सहज उपलब्ध होते. तर डिजिटल व्यवहारांना शुल्क लागतात. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांची सवय घालून देण्यासाठी सरकारला आणखी प्रयत्न करावे लागतील असे या अधिका-यांनी सांगितले.
