निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतरच्या काळात रोखीचे प्रमाण ७.८ लाख कोटी रुपये इतके खाली आले असताना आता ते १८.५ लाख कोटी म्हणजे तेव्हाच्या  दुप्पट झाले आहे. लोकांच्या हातात रोखीचे प्रमाण वाढले आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवहारात आणलेल्या चलनाचे प्रमाण दुप्पट झाले असून नोटाबंदीनंतर ते ८.९ लाख कोटी होते आता ते १९.३ लाख कोटी इतके झाले आहे.

लोकांच्या हातातील रोखीचा आकडा हा एकूण वापरातील चलनातून बँकांकडील रोख चलन वजा करून काढला जातो. देशाच्या विविध भागात काही महिन्यांपूर्वी रोखीची टंचाई असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळे काही काळापुरती निर्माण झालेली चलनटंचाई ही कृत्रिम होती हे यावरून स्पष्ट झाले. त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. लोकांकडे असलेले चलन व प्रत्यक्ष वापरातील चलन यांचे प्रमाण ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाला त्याच्या आधीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त झाले आहे. निश्चलनीकरणाच्यावेळी ८६ टक्के रोकड सरसकट बाद ठरली. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने हे घडून आले. लोकांना रद्द नोटा बँकांत जमा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली, त्यातून ९९ टक्के रद्द नोटा पुन्हा बँकिंग प्रणालीत आल्या.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ३० जून २०१७ अखेर १५.४४ लाख कोटींच्या प्रतिबंधित चलनातील १५.२८ लाख कोटी रुपये परत आले. हे प्रमाण रद्द नोटांच्या ९८.९६ टक्के आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नंतर २००० व २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणल्या. सरकारने अलिकडेच असे सांगितले होते, की ५०० रुपयांच्या नोटांची छपाई वाढवली जाईल. परत आलेल्या नोटांचे अंतिम विश्लेषण अजून रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेले नाही. लोकांच्या हातातील चलन २५ मे २०१८ अखेरीस १८.५ लाख कोटी असून ते एक वर्षांपूर्वीच्या प्रमाणाच्या ३१ टक्क्य़ांनी वाढले आहे. ९ डिसेंबर २०१६  रोजी ७.८ लाख कोटी रुपये लोकांच्या हातात होते त्याच्या हे प्रमाण दुप्पट आहे. वापरातील चलनाचा विचार केला तर  तो आकडा १ जून २०१८ अ खेरीस १९.३ लाख कोटी असून वर्षभरापूर्वीच्या पातळीपेक्षा ३० टक्के वाढ  त्यातही  दिसते आहे.