News Flash

नोटाबंदीमुळे गव्हाचे भाव वाढण्याची शक्यता

शेतकऱ्यांकडे गव्हाच्या पेरणीसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध नाहीत.

Demonisation : सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सुरूवातीला चलन टंचाईमुळे व्यापाऱ्यांकडून मालाला उचल मिळणार नाही, या भीतीने गव्हाचे भाव पडले होते. मात्र, त्यानंतर चलनाच्या टंचाईमुळे शेतकरी नव्या पिकांचे उत्पादन घेणार नाहीत, असा मतप्रवाह निर्माण झाल्याने गव्हाचे भाव प्रतिक्विंटलमागे पुन्हा वधारले.

सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे थेट परिणाम आता कृषी क्षेत्रावर दिसू लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या व्यवहारांमध्ये गव्हाच्या दरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे गव्हाच्या पेरणीसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध नाहीत. १७ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमधील गोदामांमध्ये उपलब्ध असलेल्या गव्हाच्या साठ्याचा भारतीय अन्न महामंडळातर्फे ऑनलाईन लिलाव करण्यात आला. यावेळी प्रतिक्विंटल २,३३८ ते २,३७९ इतक्या दराने गव्हाची विक्री करण्यात आली. साधारण आठवड्याभरापूर्वीच म्हणजे ११ नोव्हेंबर आणि ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या लिलावापेक्षा गव्हाच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षणीय आहे. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सुरूवातीला चलन टंचाईमुळे व्यापाऱ्यांकडून मालाला उचल मिळणार नाही, या भीतीने गव्हाचे भाव पडले होते. मात्र, त्यानंतर चलनाच्या टंचाईमुळे शेतकरी नव्या पिकांचे उत्पादन घेणार नाहीत, असा मतप्रवाह निर्माण झाल्याने गव्हाचे भाव प्रति क्विंटलमागे पुन्हा वधारले. त्यामुळेच ३ नोव्हेंबरला झालेल्या लिलावात प्रति क्विंटल गव्हाला २१२४ ते २१२९ तर ११ नोव्हेंबरला प्रति क्विंटल गव्हासाठी खरेदीदारांनी १,९४३ ते १,९५९ इतकी किंमत मोजली.

एकीकडे गव्हाच्या वधारलेले भाव सामान्यांना धडकी भरवणार असले तरी कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी आश्वासक म्हणावी लागेल. या आकडेवारीनुसार मागील वर्षी देशातील ७८.८३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात गव्हाची पेरणी करण्यात आली होती. यंदा त्यामध्ये वाढ झाली असून ७९.४० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी गहू पेरला आहे. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे जुन्या बियाणांचा वापर केला असण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरत्या हंगामाप्रमाणे उत्पादनासाठी लागणाऱ्या मजूरांच्या आणि इतर खर्चांसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे असतील की नाही, हा चिंतेचा विषय आहे. यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते , कीटकनाशके आणि अन्य साधनांच्या खरेदीसाठी पतसंस्थांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य द्यावे किंवा सहकारी बँकांना नोटाबदलीच्या व्यवहाराची मुभा द्यावी. असे केले तरच शेतकरी वेळेत बियाणांची खरेदी करू शकतील, असे मत कोरोमंडल इंटरनॅशलचे अध्यक्ष जी. रवी यांनी व्यक्त केले. सध्या राष्ट्रीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) गव्हाचा १८.८४ दशलक्ष टन इतका साठा आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हा साठा गेल्या नऊ वर्षांतील एफसीआयकडे असणारा निचांकी साठा आहे. गेल्यावर्षी निर्माण झालेल्या हवामानाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2016 7:54 am

Web Title: demonisation less cash and low stocks make wheat prices climb
Next Stories
1 ‘ग्लोबल सिटिझन’ फेस्टिव्हलमध्ये २० लाख डॉलरची आश्वासने?
2 ‘आयएनएस चेन्नई’ला नौदलाचे पहिले ‘कवच’!
3 परदेशी माध्यमांतून सावधगिरीचा इशारा
Just Now!
X