एकीकडे केंद्रातील मोदी सरकारने देशात निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषमा करत आहेत तर दुसरीकडे आर्थिक मंदीमुळे सरकारच्या या प्रयत्नांना फारसे यश मिळताना दिसत नाहीय. सरकारने भारतामध्ये निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मागील वर्षी 'मेक इन इंडिया' योजना सुरु केली. मात्र त्यानंतरही २०१९ मध्ये उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी घसरण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने २०१९ मध्ये जीडीपीच्या २७.५ टक्के योगदान दिलं आहे. ही उत्पादन क्षेत्रातील मागील २० वर्षांमधील सर्वात वाईट कामगिरी आहे. यापूर्वी उत्पादन क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीवर नजर टाकल्यास २०१६ साली २९.३ आणि २०१४ मध्ये सरासरी ३० टक्क्यांचा उल्लेख करता येईल असं बिझनेस स्टॅण्डर्ड्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये उत्पादन क्षेत्राची जीडीपीची टक्केवारी अडीच टक्क्यांनी घसरली आहे. या कामगिरीमुळे भारत हा आशियामधील सर्वात कमी औद्योगिकरण असणारा देशांच्या यादीमध्ये गेला आहे. या यादीमध्ये केवळ पाकिस्तान आणि नेपाळ हे दोन देश भारतापेक्षा खालील स्तरावर आहेत. मेक इन इंडिया मोहिमेनंतरही अशी परिस्थिती असल्याने औद्योगिक उत्पादनासंदर्भात चिंता व्यक्त केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही आकडेवारी करोनापूर्व काळातील म्हणजेच मागील वर्षाची आहे. या वर्षी पहिल्या सहामाहीमध्ये करोनामुळे औद्योगिक उत्पादानामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळेच २०२० च्या कामगिरीचे मुल्यांकन केल्यास हे आकडे आणखी घसरतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये २३.९ टक्क्यांची घसरण झाल्याचे पहायला मिळालं. यापूर्वी २०१९-२० मध्ये अर्थव्यवस्थेत ४.२ टक्क्यांची घसरण दिसून आली होती. मात्र २०१८-२०१९ भारतीय अर्थव्यवस्थेत ६.१ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळेच मागील दीड वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. यंदा आर्थिक विकास दरही १० टक्क्यांनी रोडवल्याचे चित्र दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत १०.३ टक्क्यांची घसरण पहायला मिळेल. ४० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये २३.९ टक्क्यांची घसरण झाल्याने जीडीपीमध्ये अभूतपूर्व घसरण पहायला मिळाली.
