१२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याचा अध्यादेश काढण्यापूर्वी काही अभ्यास किंवा संशोधन केले होते का? अशी विचारणा सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. २०१३ सालच्या फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या एका जुन्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही विचारणा केली. मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे बलात्कारांना प्रतिबंध होईल असा काही अभ्यास किंवा शास्त्रीय मूल्यमापन तुम्ही केले आहे काय? यामुळे पीडित मुलीवर काय परिणाम होईल याचा तुम्ही विचार केला आहे काय? बलात्कार आणि खून या दोन्ही गुन्ह्य़ांसाठी सारखीच शिक्षा असल्यावर किती गुन्हेगार बलात्कारित मुलीला जिवंत राहू देतील? असे प्रश्न प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारले. कथुआ व उन्नाव येथील बलात्काराच्या घटनांबाबत देशभरात संताप उसळल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी फौजदारी कायदा (सुधारणा) अध्यादेश जारी केला. १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला किमान २० वर्षांपासून जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची शिफारस त्यात करण्यात आली आहे.
