करोना संकटात माध्यमे, सोशल मीडियावर सरकारने अंकुश ठेवल्याने सुप्रीम कोर्टाने टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पीपीई किट घालून दोघांनी एक मृतदेह नदीत टाकला होता. कोर्टाने ही बातमी पाहिल्यानंतर “ही बातमी दाखवणाऱ्या चॅनवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला की नाही” असा टोला लगावला आहे. आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यावर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी वृत्तवाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव यांनी नदीमध्ये कोविड रुग्णांचा मृतदेह फेकण्याच्या घटनेचा उल्लेख केला. काल नदीमध्ये मृतदेह फेकण्याची घटनेचे फोटो पाहिले असं न्यायमूर्ती राव यांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी सरकारवर टीका केली. खंडपीठाने आंध्र प्रदेशातील तेलगु वृत्तवाहिन्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या सुनावणीला स्थगिती देत देशद्रोहाची व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आली आहे असं सुनावलं. “मीडिया आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचं आम्हाला वाटतं. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही. देशद्रोहाच्या कलमांची व्याख्या निश्तिच करण्याची योग्य वेळ आली आहे. सरकारवर होत असलेल्या टीकेला देशद्रोह म्हणून ग्राह्य धरू शकत नाही,” असे न्यायालयाने सांगितले. नक्की वाचा >> डिजिटल इंडिया म्हणता… ग्रामीण भागात ‘कोविन’वर नोंदणी शक्य आहे का?; न्यायालयाने केंद्राला घेतलं फैलावर करोना काळात सोशल मीडियावरुन मदत मागणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले होते. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात कोर्टाने जर नागरिक सोशल मीडियावर तक्रार करत असतील त्याला चुकीची माहिती म्हणता येणार नाही असं म्हटलं होतं.
