मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमस कबीर यांच्या खंडपीठाने अशी अश्लील संकेतस्थळे बंद करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्राला चार आठवडय़ांचा कालावधी दिला. विशेषत लहान मुलांच्या अश्लील चित्रफिती दाखवणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याबाबत केंद्राला सांगण्यात आले.आंतरराष्ट्रीय अश्लील संकेतस्थळे बंद करणे कठीण असल्याचे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली.सरकार अशा गंभीर विषयात कारवाई करण्याबाबत वेळ लावत असल्याबद्दल न्यायालयाने खडसावल्यावर केंद्राने विचारविनिमय करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमस कबीर यांच्या खंडपीठाने अशी अश्लील संकेतस्थळे बंद करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्राला चार आठवडय़ांचा कालावधी दिला. विशेषत लहान मुलांच्या अश्लील चित्रफिती दाखवणाऱ्या संकेतस्थळांवर कारवाई करण्याबाबत केंद्राला सांगण्यात आले. याबाबत उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह यांनी अधिक वेळ मागितला. इंदूर येथील वकील कमलेश वसवानी यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. अशा संकेतस्थळांमुळे महिलांच्या विरोधात गुन्हे वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विजय पंजवानी यांच्यामार्फत त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. अशा संकेतस्थळांवर कारवाई करता येईल अशा कठोर कायद्यांचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या बाजारपेठेत २० कोटी अश्लील चित्रफिती सहज उपलब्ध आहेत. ज्या इंटरनेट किंवा सीडीच्या रूपात पाहता येऊ शकतात. अशा चित्रफितींचा मुलांवर परिणाम होत असल्याने समाजाचे स्वास्थ्यच धोक्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांने सांगितले. नवी दिल्लीत १६ डिसेंबरला घडलेल्या सामूहिक बलात्काराचा संदर्भही देण्यात आला आहे. असे गुन्हे करणाऱ्यांच्या मनात केवळ लैंगिक इच्छा पूर्ण करण्यापेक्षा अधिकार, सत्ता आणि वर्चस्व गाजवण्याची भावना असते. देशात अश्लील चित्रफितींचे वितरण, उत्पादन आणि ते एकमेकांना पुरवणे गुन्हा मानले जाते. भारतीय दंड संहितेनुसार अश्लीलता, अपहरण आणि त्याच्याशी संबंधित घटना गुन्हे मानले जातात. मात्र आता याबाबी अश्लीलता रोखण्यास पुरेशा नाहीत, तर अश्लील चित्रफिती पाहणे, त्या एकमेकांना देणे हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा मानायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
