नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहार करण्याचे आवाहन करणारे मोदी सरकार आता याच व्यवहारांवर उपकर लावण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महाग होऊ शकतात. सरकारकडून डिजिटल व्यवहारांवर उपकर लावला गेल्यास लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचे 'कॅशलेस' होण्याचे आवाहन मागे पडू शकते. डिजिटल व्यवहारांवर सरकारकडून सुरक्षा शुल्क लागू करण्यात येणार असल्याची मोठी चर्चा आहे. याबद्दलचे वृत्त अनेक संकेतस्थळांनी दिले आहे. ई-पेमेंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर उपकर लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने प्रत्यक्षात अशा प्रकारे उपकर लावल्यास ऑनलाईन पेमेंटवर 'सुरक्षा शुल्क' द्यावे लागेल. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महाग होतील. याबद्दल वित्तीय सेवा विभाग, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय एकत्रितपणे एक प्रस्ताव तयार करणार आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क किंवा स्वच्छ भारत उपकर यासारखे शुल्क लावले जाऊ शकते. याचा वापर डिजिटल व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी अशाप्रकारे उपकर लावणे योग्य नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. सध्या डिजिटल व्यवहार करताना ग्राहकांना सुविधा शुल्क, व्यवहार शुल्क, प्लास्टिक कार्डची किंमत, वार्षिक शुल्क यासारखे विविध शुल्क द्यावे लागतात. त्यात आता सरकारकडून सुरक्षा शुल्क लागू करण्यात आल्यास डिजिटल व्यवहार महाग होतील. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. नोटाबंदीनंतर चलन तुडवडा निर्माण झाल्याने डिजिटल व्यवहार वाढले होते. मात्र नोटांचा पुरवठा सुरळीत होताच, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले. त्यात आता डिजिटल व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क लागू झाल्यास, असे व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. डिजिटल पेमेंट कंपन्या ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. मॉर्गन स्टॅनलीच्या एका अहवालानुसार, भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०२६ पर्यंत ३० टक्क्यांनी वाढेल. इंटरनेट आणि ऑनलाईन व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी पैशांची कमतरता नसल्याचे नॅस्कॉम इंटरनेट काऊन्सिलच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. मात्र तरीही सरकारकडून सुरक्षा शुल्क आकारण्याचा विचार सुरु आहे.
