देशभरात नोकऱ्यांच्या संख्येत आणि लघु उद्योगांच्या फायद्यामध्ये घट नोंदवली गेली आहे, दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली नोटाबंदी तसेच जीएसटीचा हा परिणाम असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ट्रेडर्स आणि मायक्रो स्मॉल अॅण्ड मीडिअम इंटरप्रायजेस (एमएसएमई) या संस्थेच्या माध्यमातून ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर ऑर्गनायझेशन (एआयएमओ) ने हे सर्वेक्षण केले आहे. एआयएमओने व्यापारी आणि एमएसएमईच्या ३४, ७०० नमुन्यांचे सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये २०१४ नंतर विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापाऱ्यांना आपल्या क्षेत्रात मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागल्याचे सांगण्यात आले आहे. एआयएमओ ही संस्था विनिर्माण आणि निर्यातीतील ३ लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचे प्रतिनिधीत्व करते. सर्वेनुसार, व्यापारामध्ये ४३ टक्क्यांच्या दराने नोकऱ्यांमध्ये घट झाल्याचे उघड झाले आहे. मायक्रो उद्योगांत ३२ टक्के नोकऱ्यांमध्ये घट झाली आहे. छोट्या उद्योगांत ३५ टक्के नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. तर मध्यम उद्योगांनी २४ टक्के नोकऱ्यांमध्ये नुकसान झाले आहे. एआयएमओने व्यापारी आणि एमएसएमईची वाईट स्थिती धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या क्षेत्रांना पुनर्जीवीत करण्यासाठी अधिक गांभीर्याने घेण्याची आणि तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. एआयएमओचे अध्यक्ष के. ई. रघुनाथ यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते की, २०१४ नंतर व्यापाऱ्यांच्या एकूण फायद्यामध्ये ७० टक्के घट झाली आहे. सुक्ष्म उद्योगांमध्ये ४३ टक्के, छोट्या उद्योगांमध्ये ३५ टक्के तर मध्यम उद्योगांमध्ये २४ टक्के घट झाली असून हे प्रमाण खूपच अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांकडे सरकारने तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. २०१५-१६ मध्ये नवे सरकार आल्यानंतर व्यावसायामध्ये जरा वाढ दिसून आली होती मात्र, त्यानंतर पुढच्याच वर्षी नोटांबदीमुळे व्यावसायांमध्ये घट पहायला मिळाली. जीएसटीमुळे व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला. या सर्वेसाठी ३४,००० व्यापारी, विनिर्माण, सेवा आणि निर्यात क्षेत्रात, व्यावासायिक आणि व्यापाऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. यामध्ये पंजाब, हरयाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील लोकांशी संवाद साधण्यात आल्याचे रघुनाथ यांनी सांगितले.
