येडियुरप्पा यांना केंद्रीय नेत्यांच्या कौलाची प्रतीक्षा

नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएस सरकार पडल्यानंतर भाजप राज्यात सरकार स्थापन करण्याच्या अनेक पर्यायांचा विचार करीत असतानाच गुरुवारी कर्नाटक भाजपच्या नेत्यांच्या एका गटाने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची येथे भेट घेतली.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास उत्सुक आहेत, मात्र पुढील पावले उचलण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडून मान्यता मिळण्याच्या ते प्रतीक्षेत आहेत. जगदीश शेट्टर, अरविंद लिंबावली, मधुस्वामी, बसवराज बोम्मई आणि येडियुरप्पा यांचा पुत्र विजयेंद्र यांनी गुरुवारी अमित शहा यांची भेट घेतली.

कर्नाटकमधील १५ बंडखोर आमदारांनी दिलेले राजीनामे आणि त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी संबंधित पक्षांनी केलेल्या याचिका या बाबत विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, रमेशकुमार यांच्या निर्णयावर पुढील सरकारचे भवितव्य अवलंबून असल्याने भाजपनेही सावध पवित्रा घेतला आहे. राज्यात वित्त विधेयकाला ३१ जुलैपर्यंत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत सरकार स्थापन झाले नाही तर विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करणे ही घटनात्म गरज ठरेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर भाजप कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहे.

कोणीही स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही : कुमारस्वामी

बंगळूरु : कर्नाटकमधील विद्यमान राजकीय स्थिती पाहता राज्यात कोणीही स्थिर सरकार देऊ शकणार नाही, असे कर्नाटकचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले. कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी राजीनामे दिल्याने राज्य पोटनिवडणुकांच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, असेही कुमारस्वामी म्हणाले.

तुम्ही विकासकामांवर प्रकाशझोत टाका अथवा भाजपने निर्माण केलेल्या वातावरणामुळे २०-२५ जागांवरील पोटनिवडणुकीबाबत चर्चा करा, निवडणुकीनंतरही सरकार स्थिर राहील अशी खात्री आम्ही देऊ शकत नाही, असे कुमारस्वामी यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले. कर्नाटक विधानसभेत मंगळवारी कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला तो ९९ विरुद्ध १०५ मतांनी फेटाळण्यात आल्यानंतर कुमारस्वामी सरकार कोसळले.

सिद्धरामय्या यांच्याकडून आरोपांचे खंडन

बंगळूरु : कर्नाटकमधील बंडखोर आमदारांना राजीनामे देण्यास सांगून सरकार अस्थिर करण्यासाठी आपण चिथावणी दिली असल्याच्या वृत्ताचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी जोरदार खंडन केले.

त्यांनी माध्यमांनाही खोटय़ा वृत्तांबाबत इशारा दिला आहे. माध्यमांनी आपल्यवर पुन्हा आरोप केल्यास त्यांना चोख प्रत्युत्तर देऊ, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.

बंडखोर आपल्याला दूषणे देत आहेत, मात्र एकदा धुरळा शांत झाला की वस्तुस्थिती समोर येईल, असे ट्वीट सिद्धरामय्या यांनी केले आहे. आपण राजीनामे देण्यासाठी चिथावणी दिली, असे बंडखोर आमदारांच्या हवाल्याने माध्यमे खोटे वृत्त देत आहेत. मात्र हा आरोप धादांत खोटा आणि दुष्ट हेतूने करण्यात आला आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.

दोन अपक्ष आमदारांना याचिका मागे घेण्याची अनुमती

नवी दिल्ली : कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर त्वरित बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश विधानसभेच्या अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी दोन अपक्ष आमदारांनी केलेली याचिका मागे घेण्याची अनुमती गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.

विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार आणि कुमारस्वामी यांची याचिका मागे घेण्यास हरकत नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले त्याची सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दखल घेतली.

कर्नाटकमध्ये मंगळवारी बहुमत चाचणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आता ही याचिका कायदेशीरदृष्टय़ा दुर्बल झाली असल्याने आर. शंकर आणि एच. नागेश या दोन अपक्ष आमदारांना याचिका मागे घेण्याची अनुमती देण्यात आली.

याचिका मागे घेण्याची अनुमती मागताना ज्येष्ठ वकील अनुपस्थित राहिल्याबद्दल पीठाने नाराजी व्यक्त केली. तातडीने सुनावणी हवी असते तेव्हा दिवस, रात्र, मध्यरात्रीही ज्येष्ठ वकील न्यायालयात हजर राहतात, मात्र न्यायालय विचारणा करते तेव्हा वकील हजर राहत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.