अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या ‘व्हाइट हाउस’च्या अधिकृत ट्विटर हँडलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या ट्विटर अकाउंट्सना अनफॉलो केल्याचं वृत्त काल(दि.२९) समोर आलं होतं. त्यावर आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. करोना व्हायरस महामारीविरोधात लढण्यासाठी जेव्हा अमेरिकेला हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधांची गरज हवी होती, तेव्हा भारत सरकारने पुढाकार घेऊन त्यांना मदत केली होती. याच्या काही दिवसांनंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या ‘व्हाइट हाउस’च्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतातील ट्विटर अकाउंट्सना फॉलो करण्यात आले होते. पण, त्यानंतर अचानक काल (दि.२९) व्हाइट हाउसने मोदींसह सर्व भारतीय ट्विटर अकाउंट्सना अनफॉलो केल्याचं समोर आलं. त्यावर आता राहुल गांधी यांनी ट्विटरद्वारे आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. "आमचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना व्हाइट हाउसने अनफॉलो केल्यामुळे मी खूप निराश झालोय. परराष्ट्र मंत्रालयाने याची दखल घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो", असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे. I'm dismayed by the "unfollowing" of our President & PM by the White House. I urge the Ministry of External Affairs to take note. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020 भारताने करोना विरोधातील लढ्यासाठी अमेरिकेला हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधे देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, 11 एप्रिल रोजी व्हाइट हाउसच्या ट्विटर हँडलने अनेक भारतीय ट्विटर हँडल फॉलो केले. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती भवन, आणि अमेरिकेतील भारतीय दूतावास यांच्या ट्विटर हँडलचा समावेश होता. यासोबत व्हाइट हाउसच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरून फॉलो केले जाणारे मोदी जगातील पहिले नेते ठरले होते. पण, फॉलो केल्यानंतर तीन आठवड्यांमध्येच आता अचानक व्हाइट हाउसने सर्व भारतीय ट्विटर अकाउंट्सना अनफॉलो केल्याचं समोर आलं आहे. आता केवळ १३ ट्विटर हँडल्सना व्हाइट हाउस फॉलो करत आहे. व्हाइट हाउसने अचानकपणे भारतीय हँडल्स अनफॉलो का केले, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान, “भारतात पद्धतशीरपणे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याने भारताचा ‘विशेष चिंता’ असलेल्या देशांमध्ये समावेश करावा” अशी शिफारस अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोगाने (USCIRF) आपल्या २०२० च्या अहवालात केली आहे. तर, धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा अमेरिकी समितीचा अहवाल भारताने मंगळवारी फेटाळून लावला आहे.