दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला र्पांठबा देणारी पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवी हिच्या विरोधात ‘राजद्रोहा’चा गुन्हा दाखल झाल्याच्या पाश्र्वाभूमीवर, मंगळवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. राजद्रोहाच्या कायद्याचा ‘द्रोह’ कमी केला जाईल का, या विरोधकांच्या प्रश्नावर, फौजदारी कायद्यातील बदलासाठी संबंधित समितीच्या अहवालाची केंद्राला प्रतीक्षा असून त्यानंतर ‘राजद्रोहा’तील दुरुस्तीवरही विचार केला जाऊ शकतो, असे संदिग्ध उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने सभागृहात देण्यात आले. फौजदारी कायद्यात (भारतीय दंडसंहिता-आयपीसी) संभाव्य दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २०२० मध्ये समिती नेमली असून, सर्व मुख्यमंत्री, विधि संस्था व तज्ज्ञ आदींना सूचना करण्याची विनंती केली आहे. मंत्रालयाला सूचना मिळाल्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार होऊ शकतो. त्याआधी समितीच्या अहवालावर संसदेत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पश्चिाम बंगालच्या दौऱ्यावर असल्याने लोकसभेत गृहखात्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे रेड्डी यांनी दिली. भारतीय दंडसंहितेच्या अनुच्छेद १२४ (अ) नुसार राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येतो व जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. पण या अंतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून या गुन्ह्यााची तीव्रता कमी करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा केंद्राचा विचार आहे का, असा उपप्रश्न काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी उपस्थित केला. एका वर्षात राजद्रोहाच्या गुन्ह्याांचा निकाल लागला नाही तर, गुन्हे मागे घेणार का आणि त्यासाठी कायदे दुरुस्ती केली जाईल का, असा प्रश्नही काँग्रेसचे तेलंगणचे खासदार अनुमुला रेवंत रेड्डी यांनी विचारला. त्यावर, फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती केली जाऊ शकते, असे रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी, केंद्र सरकार सामान्यांच्या अभिव्यक्तिस्वांतत्र्यावर गदा आणत असून त्यासाठी राजद्रोहाच्या अनुच्छेदाचा गैरवापर करत असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी, काँग्रेसने देशाला लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे शिकवू नये, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. ‘मिसा’ (अंतर्गत सुरक्षा कायदा) कायद्याचा गैरवापर करून लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे नेते, कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. १९८० मध्ये ‘टाडा’ (दहशतवादविरोधी कायदा) अंतर्गत पत्रकार, कार्यकर्ते, विद्यार्थ्यांना अटक केली गेली, असे प्रत्युत्तर मंत्री किशन रेड्डी यांनी दिले. राजद्रोहाचे गुन्हे देशाला नवे नाहीत. गेल्या सहा वर्षांत हे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात ते अधिक होते. २०१४ पासून या गुन्ह्याांची स्वतंत्र नोंद केली जात असून काँग्रेस सरकारच्या काळात भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्याांमध्ये राजद्रोहाच्या गुन्ह्याांचा समावेश केला जात होता, असे सांगत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी, राजद्रोहाच्या गुन्ह्याांसंदर्भात केंद्राकडे काहीही लपवण्याजोगे नसल्याचे सांगितले. २०१४ ते २०१९ या सहा वर्षांमध्ये अनुक्रमे ४७, ३०, ३५, ५१, ७० आणि ९३ राजद्रोहाचे गुन्हे नोंद झाल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली. त्यावर, या काळात सिद्ध झालेले गुन्हे फक्त ६ होते. दिशा रवी प्रकरणातही पोलिसांकडे पुरावे नव्हते, असा युक्तिवाद काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. त्यावर, याप्रकरणी अजून गुन्ह्यााचा तपास सुरू असून अजून आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. न्यायालयाने कोणालाही निर्दोष सोडलेले नाही, असे रेड्डी यांनी सांगितले. ‘दोन वर्षांतील आकडेवारी का नाही?’ दिल्लीत २६ जानेवारीनंतर शेतकरी, पत्रकार, कार्यकत्र्यांविरोधात दाखल झालेले राजद्रोहाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार का, या प्रश्नाचे थेट उत्तर मंत्री किशन रेड्डी यांनी दिले नाही. २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांतील राजद्रोहाच्या गुन्ह्याांची आकडेवारी केंद्र सरकारने का दिली नाही, अशी विचारणा विरोधकांनी केली. त्यावर, हे गुन्हे राज्य सरकारांकडून दाखल केले जातात, त्यांच्याकडून २०१९ पर्यंतची आकडेवारी मिळाली असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले.
