भारताला २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या देशातील सर्व घटकांचा विचार करता हे ध्येय कठीण असताना तसेच सध्या देशात आर्थिक मंदीची स्थिती असताना आता भारताला २०३० पर्यंत १० ट्रिलिअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे सरकरारचे लक्ष्य असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. Rajnath Singh: Performance of Indian defence industry has not been commensurate with its potential in past. A country with such size and global prominence cannot rely on imports for arms. Investment of USD 10 billion & creation of 2.3 million employment opportunities is envisaged — ANI (@ANI) September 17, 2019 सोसायटी ऑफ इंडिअन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत बोलताना त्यांनी मंगळवारी आपले विचार मांडले. राजनाथ म्हणाले, "अनेक कारणांमुळे भारतीय संरक्षण उद्योग याआधी आपल्या पूर्ण क्षमतेचे प्रदर्शन करु शकला नाही. त्यामुळे देशाला आयात संरक्षण सामुग्रीवर अलवलंबून रहावे लागले. मात्र, सध्याची ही स्थिती बदलण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' अभियानांतर्गत अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. याचा उद्देश भारत जगात केवळ शस्त्र निर्माताच व्हावा असा नाही तर संरक्षण निर्यातकार व्हावा हा आहे." भारताचा आकार ज्या प्रकारे आहे तसेच जगात देशाची जी प्रतिष्ठा आहे. ते पाहता भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी आणि परराष्ट्र धोरणांसाठी आयात करण्यात आलेल्या शस्त्रांवर आपण भरवसा ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनवर भर द्यायला हवा, यासाठी 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत संरक्षण क्षेत्र हे एक प्रमुख क्षेत्र बनले आहे. राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले, "भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा आकार सुमारे २.७ ट्रिलिअन डॉलर इतका आहे. सरकारचे ध्येय आहे की हा आकडा २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलिअन डॉलरवर न्यायचा तसेच २०३० पर्यंत तो १० ट्रिलिअन डॉलर करण्याचे ध्येय आहे. तसेच यासाठी 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत संरक्षण क्षेत्राला महत्वाची भुमिका बजावण्याची संधी आहे."