तामिळनाडूत सह्य़ांची मोहीम, विरोधी पक्षांच्या बैठकीत निर्णय चेन्नई : तामिळनाडूत द्रमुकप्रणीत विरोधकांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) व नागरिक नोंदणी विरोधात (एनआरसी) सामूहिक स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी सांगितले की, नागरिकत्व कायदा तातडीने मागे घेण्यात यावा तसेच एनआरसी म्हणजे नागरिकत्व सूची तयार करू नये, एनपीआर म्हणजे लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येऊ नये. याबाबतचा ठराव द्रमुकच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. काँग्रेस व एमडीएमके या दोन पक्षांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. स्टालिन यांनी या बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, आम्ही २ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान सामूहिक स्वाक्षरी मोहीम सुरू करणार आहोत. या सह्य़ांचे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सादर करण्यात येणार आहे. द्रमुकप्रणीत धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे त्यांनी म्हटले आहे. या आघाडीत एमडीएमके, डीएमके, डावे पक्ष, काँग्रेस यांचा समावेश आहे. अमित शहा यांनी नागरिकत्व कायदा मागे घेणार नाही, असे वक्तव्य केल्याबाबत स्टालिन यांनी सांगितले की, त्यांना जे बोलायचे तेच ते बोलतात. आम्ही या कायद्याला कसून विरोध करणार आहोत. या कायद्याविरोधात पंजाब व केरळ विधानसभांनी ठराव केले असून केरळने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. आता राजस्थानात या कायद्याविरोधात ठराव केला जाणार आहे, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. सीएए, एनपीआर व एनआरसी या तीनही गोष्टींमुळे देशाची विविधतेतील एकता धोक्यात आली आहे. या कायद्याला तामिळनाडू भाजप व अद्रमुक यांनी पाठिंबा देऊन मोठी चूक केली आहे, असेही बैठकीत करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन एनपीआर लागू करणार नाही, असे जाहीर करावे अशी मागणी या पक्षांनी केली आहे.
