सवर्णांमधील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये देण्यात येणाऱ्या १० टक्के आरक्षणाला द्रमुक पक्षाने मद्रास हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. द्रमुकचे म्हणणे आहे की, आरक्षण हा गरीबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही. ही सामाजिक न्यायाची ती प्रक्रिया आहे जी अशा समाजाच्या उद्धाराचे कारण बनते ज्या समाजाला वर्षानुवर्षे शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. कोर्टात धाव घेण्याचे कारण सांगताना द्रमुकचे सचिव आर. एस. भारती म्हणाले, हा कायदा त्या लोकांच्या समानतेच्या अधिकाराविरोधात आहे जे लोक वर्षानुवर्षे शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित होते. मागास जातीतील जे लोक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत त्यांना आरक्षणापासून बाहेर ठेवण्यासाठी क्रिमी लेअर ही संकल्पना सध्या अस्तित्वात आहे. त्यामुळे आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे हे समानतेच्या अधिकाराविरोधात असून ते संविधानाच्या मूळ हेतूशीही जुळत नाही. द्रमुकच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करणारे वरिष्ठ वकिल पी. विल्सन म्हणाले, ही गोष्ट सर्वांना माहिती आहे की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली आहे. मात्र, तामिळनाडूच्या मागास वर्गांना, अनुसुचित जातींना आणि अनुसुचित जमातींमुळे ही मर्यादा ६९ टक्के झाली आहे. हा नियम अधिनियम १९९३च्या नवव्या सुचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. द्रमुकचं म्हणणं आहे की, राज्यात ६९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. नुकत्याच झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाची ही मर्यादा ७९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते ती असंविधानिक आहे. त्यामुळे कोर्टाने या याचिकेवर अंतरिम स्थगिती द्यावी. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
