गेल्या ९ ते १० महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी करत असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. केंद्र सरकारसोबत बैठकांच्या फेऱ्या अयशस्वी ठरल्यानंतरही हे आंदोलन सुरूच आहे. तिन्ही कायदे सरकारने रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. मात्र, अद्याप यावर कोणताच तोडगा न निघाल्याने जेव्हापर्यंत कायदे रद्द होत नाही, तोपर्यंत घरी जाणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. हे आंदोलनकर्ते शेतकरी दिल्लीशिवाय पंजाबमध्येही आंदोलन करत आहेत. याच शेतकऱ्यांना राज्याच्या विकासात अडथळा आणण्याऐवजी दिल्लीत जाऊन आंदोलन करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी दिला आहे. "आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नवी दिल्लीतील केंद्र सरकारवर लक्ष केंद्रित करावे. राज्य सरकार आणि प्रशासनाला या मोहिमेतून दूर ठेवावं. जर तुम्हाला केंद्र सरकारवर दबाव तयार करायचा असेल तर तुमचं आंदोलन दिल्लीला हलवा. तुमच्या आंदोलनाने पंजाबला त्रास देऊ नका. आजही शेतकरी राज्यातील ११३ ठिकाणी आंदोलन करत आहेत आणि त्याचा राज्याच्या विकासावर परिणाम होत आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही अलिकडेच शेतकऱ्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्या ऊस दरात वाढ केली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री सिंग यांनी श्री होशियारपूर जिल्ह्यातील मुखलियाना गावात शासकीय महाविद्यालयाची पायाभरणी करताना हे विधान केले. यापूर्वी मुख्यमंत्री सिंग स्वतः तीन शेती कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत मोर्चे काढले होते. विशेषत: पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी गेल्या नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.
