दिल्लीच्या एका सरकारी रुग्णालयाने शनिवारी एक परिपत्रक काढून आपल्या परिचारिकांना कामाच्या दरम्यान मल्याळम भाषेचा उपयोग न करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बहुतेक रुग्णांना ही भाषा समजत नसल्याने प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. दिल्लीच्या गोविंद बल्लभ पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च (जीआयपीएमईआर) संस्थेद्वारा काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात परिचारिकांना रुग्णांसोबत संवादासाठी फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती केली आहे. अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आलं आहे. नर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष लीलाधर रामचंदानी यांच्या म्हणण्यानुसार रुग्णालयात मल्याळम भाषेचा वापर होत असल्याची तक्रार एका रुग्णाने आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे केल्यानंतर हा मुद्दा पुढे आला आहे. या प्रकरणी जीबी पंत रुग्णालयाच्या संचालिका डॉ. अर्चना ठाकूर किंवा दिल्ली सरकारच्या प्रतिनिधींनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. रुग्णांशी मल्याळीमधून संवाद साधत नसल्याचा परिचारिकांचा दावा याप्रकाराचा आक्षेप याआधी कधी घेण्यात आला नसल्याचे एका मल्याळी परिचारिकेने सांगितले. “आम्हाला सांगण्यात आले आहे की एका रुग्णाने तक्रार दिली आणि सचिवालयातून हा आदेश आला. हे खूप चुकीचे आहे. सुमारे ६० टक्के नर्सिंग स्टाफ केरळमधील आहेत परंतु असे नाही की आमच्यापैकी कोणीही मल्याळममधून रूग्णांशी संवाद साधतो. येथे बऱ्याच मणिपुरी आणि पंजाबी नर्स आहेत आणि जेव्हा त्या एकमेकांशी बोलतात तेव्हा त्या त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात. त्यामुळे मल्याळीमध्ये बोलणं हा कधीही मुद्दा नव्हता," असे त्या परिचारिकेने सांगितले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ६४६ डॉक्टरांनी गमावला जीव; IMA ने दिली माहिती दरम्यान, याप्रकरणी एम्स, एलएनजेपी आणि जीटीबी रुग्णालयांसह दिल्लीच्या विविध रुग्णालयांतील परिचारकांनी शनिवारी रात्री ‘अ‍ॅक्शन कमिटी’ स्थापन केली आहे. त्यांनी या आदेशाचा निषेध केला असून त्याविरोधात सोशल मीडियावर एक मोहिम सुरु करणार असल्याचे म्हटले आहे. भाषेचा भेदभाव थांबवा- राहुल गांधी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी देखील या आदेशावरुन टीका केली आहे. “मल्याळम इतर कोणत्याही भारतीय भाषेइतकीच भारतीय आहे. भाषेचा भेदभाव थांबवा!” असे राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. तिरुअनंतपुरमचे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनीही ट्विटरवर या आदेशाचा निषेध केला आहे. “लोकशाही असलेल्या भारतात सरकारी संस्था परिचारिकांना त्यांच्या मातृभाषेत न बोलण्यास सांगते, हे मनाला धक्का लावणांर आहे. हे अस्वीकार्य असून आणि भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे!”, असे थरुर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
