आयर्लंडच्या संसदेने ऐतिहासिक निर्णय घेत गुरुवारी प्रथमच गर्भपाताचा कायदा मंजूर केला. वर्ष 2018 च्या सुरूवातीला झालेल्या जनमत संग्रहानंतर आयर्लंडच्या संसदेने पहिल्यांदाच गर्भपाताची परवानगी दिली. हा देशासाठी ऐतिहासिक क्षण असल्याचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांनी सांगितले. वर्ष 2012 मध्ये वयाच्या अवघ्या 31 व्या वर्षी भारतीय दंतवैद्य सविता हलप्पनवार या महिलेचा आयर्लंडमध्ये मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यानंतर रक्तातील विषबाधेने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि मोठं आंदोलन येथे करण्यात आलं होतं. नवीन कायद्यानुसार आता 12 आठवड्यांचा गर्भ असेल व गर्भवती महिलेच्या जीवास धोका असेल, तर तो पाडता येईल. गर्भात विकृती असतील व त्यातून गर्भच मरणार असेल, तर 28 दिवस आधी किंवा नंतर गर्भपात करता येईल. गर्भपातावर असलेली घटनात्मक बंदी उठवण्यासाठी झालेल्या सार्वमतात मे महिन्यात 66 टक्के लोकांनी बंदी उठवण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. 1980 पासून आतापर्यंत एकूण 1 लाख 70 हजार महिलांनी या बंदीमुळे शेजारच्या ब्रिटनमध्ये जाऊन गर्भपात करून घेतला आहे. आयर्लंड हा कॅथॉलिक देश असून तेथे चर्चचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. आता माल्टा हा युरोपीय समुदायातील एकच देश असा उरला आहे, की जेथे गर्भपातावर पूर्ण बंदी आहे. आरोग्यमंत्री सिमॉ हॅरीस यांनी सांगितले, की दोनशे दिवसांपूर्वी लोकांनी या मुद्दय़ावर मतदान केले होते, त्यात स्त्रियांविषयी सहवेदना दाखवण्यात आली. आता नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. आता जानेवारीपासून गर्भपातांना सुरुवात केली जाईल, असे आयरिश आरोग्य सेवेने म्हटले आहे. अध्यक्ष मायकेल हिगीन्स यांनी विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. गेली ३५ वर्षे लोकांनी जो लढा दिला त्याबाबत आपण आभारी आहोत, असे हॅरीस यांनी म्हटले आहे.
