वस्तू आणि सेवा कराच्या बोज्यातून दिलासा देण्याची मागणी विमान कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) खर्चात वाढ झाली असून नफ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जीएसटीमधून दिलासा द्यावा. अन्यथा विमान तिकिटांच्या किमतींमध्ये वाढ करावी लागेल, असे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 'जीएसटीमुळे विमान कंपन्यांवर ४ हजार ७५० कोटी रुपयांचा बोजा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे कंपन्यांना तोटा होऊ शकतो. नव्या करप्रणालीमुळे कंपन्यांचा नफाच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे,' असे विमान कंपनीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शेअर बाजारात नोंद असलेल्या इंडिगो, जेट एअरवेज आणि स्पाईसजेटने मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण २ हजार ४७९ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. शेअर बाजारात नोंद नसलेल्या कंपन्यांपैकी केवळ गोएअर ही एकमेव कंपनी सध्या नफ्यात सुरु आहे. तर एअर इंडिया, विस्तारा आणि एअर एशिया इंडिया या कंपन्या तोट्यात आहेत. १ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू झाला. यामुळे विमानाचे इंजिन आणि सुटे भाग यांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे विमान कंपन्यांना दरवर्षी २ हजार कोटींचा फटका बसू शकतो. 'भारतात इंजिन दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक विमान कंपन्यांची इंजिन जीएसटीमुळे वाढलेल्या करामुळे सीमाशुल्क विभागाकडे पडून आहेत. याचा परिणाम विमान कंपन्यांच्या सेवेवर झाला आहे,' अशी माहिती एका कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्हने दिली. विमानांच्या सुट्या भागांवर सध्या २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. याशिवाय विमानांचे सुटे भाग एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवले जात असतानाही २८ टक्के कर लावला जातो. यामुळेही मोठे नुकसान होत असल्याचा विमान कंपन्यांचा दावा आहे. 'सरकारकडून मेक इन इंडियाची भाषा केली जाते. मात्र या प्रकारच्या करांमुळे जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांशी स्पर्धा करताना अडचणी येत आहेत. यामुळे मध्य पूर्वेतील विमान कंपन्यांना फायदा होईल,' असे एका कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्हने म्हटले. जीएसटीपासून दिलासा न मिळाल्यास तिकिट दरांमध्ये वाढ होईल, अशी माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली. याचा फटका प्रवाशांच्या संख्येला बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
