सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेसने तयार केलेल्या कथित टूलकिट प्रकरणाच्या तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएच्या माध्यमातून काँग्रेसने तयार केलेल्या या टूलकिट प्रकरणामध्ये चौकशी करावी. या टूलकिटच्या माध्यमातून एनडीए सरकारविरोधात तसेच करोनाशी लढा देणाऱ्या देशाच्याविरोधात मोहीम राबवण्यात आल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र न्यायायलयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. अशाप्रकारच्या गोष्टी या राजकीय प्रोपोगांडाच्या भाग असतात. भारत हा लोकशाही देश आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर टूलकिट आवडलं नसेल तर द्याकडे दुर्लक्ष करा, असा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. "तुम्हाला टूलकिट आवडलं नसेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करा. हे सारं राजकीय प्रचाराचा भाग असतो. नाही आवडलं तर दुर्लक्ष करा," असं न्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड म्हणाले. न्या एम. आर. शाह यांच्यासोबत न्या चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने ही सुनावणी केली. संविधानातील कलम ३२ अंतर्गत वकील शशांक शेखर झा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. नक्की वाचा >> सुप्रीम कोर्टात हे असं होत असेल तर देवच आपल्याला वाचवू शकतो : कपिल सिब्बल याचिकाकर्त्याने या टूलकिटमध्ये धार्मिक हेतूने प्रेरित साहित्य होतं असा दावा केला. या टूलकिटमधील 'इंडियन स्ट्रेन' (सर्वात आधी भारतामध्ये आढळून आलेला करोनाचा स्ट्रेन ज्याला आता डेल्टा व्हेरिएंट असं नाव देण्यात आलं आहे) किंवा 'कम्युनलायझिंग हिंदू' हे शब्द आक्षेपार्ह आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच सिंगापूरमध्येही सिंगापूर स्ट्रेन असा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. "भारत हा लोकशाही देश आहे. आम्ही कलम ३२ अंतर्गत आदेश का द्यावेत? आम्ही ही याचिका स्वीकारणार नाही," असं न्या. चंद्रचूड म्हणाले. नक्की वाचा >> Central Vista: “फक्त याच प्रकल्पाला विरोध का?” सुप्रीम कोर्टाचा सवाल; फेटाळली स्थगिती याचिका तसेच राजकीय हेतूने प्रेरित असणाऱ्या गोष्टींवर न्यायालय कसं नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न पडल्याचं सांगत अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा मौैल्यावान वेळ वाया जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणामध्ये अद्याप फैजदारी कारवाई झालेली नाही असंही न्या. शाह यांनी म्हटलं. तसेच कलम ३२ ऐवजी इतर कलमांचा विचार करुन याचिका देण्याचा सल्लाही न्या. शाह यांनी दिला. यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मे महिन्यामध्ये भाजपाने काँग्रेसकडून टूलकिट तयार केल्याचा आरोप केला होता. या टूलकिटमध्ये सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्तींना आणि राजकीय नेत्यांनी करोना परिस्थिती नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरुन "मोदी सरकारला तसेच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील भाजपा सरकारांना लक्ष्य कसं करावं" यासंर्भात सांगितल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. मात्र काँग्रेसने हे साहित्य खोटं असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने संसदीय समितीची स्थापना करावी असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी याचिकार्त्याने केली होती. तसेच टूलकिट प्रकरणातील केलेले आरोप खरे असल्यास तर काँग्रेसची नोंदणी रद्द करण्याची मागणीही याचिकार्त्याने केली होती.
