सात देशांतील मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याच्या निर्णयावर आज अपील न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. मुस्लिमांना प्रवेश नाकारणे म्हणजे मुस्लिमांशी भेदभाव म्हणता येईल की नाही, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणास्तव अशी बंदी घालणे समर्थनीय ठरते का, या प्रश्नांवर न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. अध्यक्ष ट्रम्प यांना स्थलांतरितांवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार मुस्लीम बहुल असलेला सात देशांतील लोकांवर प्रवेश बंदी लागू केली आहे, असा युक्तिवाद करून ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाने मुस्लिमांना प्रवेश बंदीचे समर्थन केले. नाइन्थ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सच्या तीन न्यायाधीशांनी दूरध्वनीवर सुनावणी केली, त्यात न्याय विभागाचे वकील ऑगस्ट फ्लेंटजे यांनी सांगितले, की ट्रम्प यांनी प्रवेश बंदी आदेशावर स्वाक्षरी करून राष्ट्रीय सुरक्षा व लोकांना दिला जाणारा प्रवेश यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचा हा आदेश असून त्यात न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देणे योग्य वाटले नाही. वकिलांनी सॅनफ्रान्सिस्को येथील न्यायालयाला सांगितले, की सियाटल येथील न्यायालयाने प्रवेश बंदी आदेशाला दिलेली स्थगिती उठवावी. जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने अध्यक्षांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आदेशाचे उल्लंघन झाले असून त्यामुळे देशाला धोका होऊ शकतो. फ्लेंटजे यांनी असा युक्तिवाद केल्यावर तीनही न्यायाधीशांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ज्या देशांच्या नागरिकांवर बंदी घातली आहे, त्यांचा अमेरिकेतील कुठल्या दहशतवादी कृत्यांशी संबंध सरकारला जोडता आला आहे काय, असे न्या. मिशेल फ्राइडलँड यांनी विचारले. विशेष म्हणजे ही सुनावणी अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी प्रसारित केली. अपील न्यायालय यावर लवकरच निकाल देणार आहे. हे प्रकरण येत्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार आहे. तीन न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना विचारले, की संबंधित देशांच्या नागरिकांकडून अमेरिकेला धोका आहे हे सिद्ध करण्याचे काम सरकारने केले आहे का.. अध्यक्षांच्या आदेशाचा न्यायालय फेरआढावा घेऊ शकत नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय, न्यायाधीश विलियन कँबाय यांनी विचारले, की जर अध्यक्ष सरळ संबंधित देशातील मुस्लिमांना प्रवेश नाही असे म्हणत असतील, तर तसे करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का व त्यावर कुणी आव्हान देऊ शकत नाही का.. त्यावर न्याय खात्याचे वकील फ्लेंनजे यांनी सांगितले, की तो आदेश नाही यात परिस्थितीचा विपर्यास केला जात आहे. एखादा अमेरिकी नागरिक एखाद्या व्यक्तीच्या प्रवेशासंदर्भात आदेशाला आव्हान देऊ शकतो. वॉशिंग्टन स्टेटचे सरकारी वकील नोआ परसेल यांनी सांगितले, की अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती कायम ठेवावी कारण ट्रम्प यांच्या आदेशामागे धार्मिक भेदभाव नाही हे म्हणणे रास्त धरता येणार नाही, उलट मुस्लिमांबाबत भेदभाव केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे वकील फ्लेंटजे यांनी सांगितले, की हे प्रकरण न्यायालयात चालू नये असे आमचे म्हणणे नाही. पण वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत काही मते बनवून त्या आधारे अध्यक्षांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्धार न्यायालयाने कमकुवत करणे योग्य वाटत नाही. अमेरिकेत अनेक सोमाली लोकांचा अल शबाब या दहशतवादी गटाशी संबंध आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
