करसवलत रद्द होणार, लघुउद्योगांना फटका भारताचा व्यापार अग्रक्रमाचा दर्जा काढून घेण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे भारताकडून अमेरिकेला होणारी ५.६अब्ज डॉलर्सची निर्यात आता करमुक्त राहाणार नाही. भारतीय उत्पादनांवरील या र्निबधाचा मोठा फटका देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसण्याची भीती असली, तरी या निर्णयाची आम्हाला मोठी झळ बसणार नाही, असा निश्चिंत पवित्रा भारताने घेतला आहे. अमेरिकी उत्पादनांना आपली बाजारपेठ पूर्णपणे खुली करून द्यायला भारत तयार नसल्याने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत समान आणि व्यवहार्य संधी मिळायला हवी, यासाठी अमेरिका करीत असलेल्या प्रयत्नांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने भारताचा व्यापार अग्रक्रम दर्जा देणारी ‘जनरलाइजड् सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’(जीएसपी) ही सवलत रद्द करण्याची पावले उचलली जात आहेत. तसे पत्र ट्रम्प यांनी अमेरिकन प्रतिनिधी गृहाला पाठवले आहे. अर्थात त्याचे अध्यक्षीय आदेशात रूपांतर होण्याच्या प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असून त्यामुळे या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होण्यास अवधी आहे. भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला जाणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी धक्कादायक असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम निवडणुकीपर्यंत दिसणार नसल्याने उद्योग विभागाने या कारवाईला फारसे महत्त्व दिल्याचे भासवलेले नाही. भारताप्रमाणेच तुर्कस्थानवरही अमेरिकेने हीच कारवाई केली आहे. जीएसपी व्यवस्थेनुसार भारतातील वाहनांचे सुटे भाग, कापड उद्योग यासारख्या दोन हजार उत्पादनांना अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश मिळतो. जर अमेरिकी काँग्रेसने दिलेले निकष एखादा विकसनशील देश पूर्ण करीत असेल तर ही सवलत व्यापारात दिली जाते. २०१७ मध्ये अमेरिकेत ५.७ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय मालाची करमुक्त आयात केली गेली. अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधिगृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांना पाठवलेल्या पत्रात ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, की ‘‘भारताने अमेरिकी वस्तूंना खुली आणि समान संधी देण्याचे कुठलेही आश्वासन दिलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्याचा विचार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात या संदर्भात अनेकदा चर्चा होऊनही त्याचा काही उपयोग झालेला नाही त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना करसवलतींतून वगळण्यात यावे.’’ व्यापार तुटीच्या मुद्दय़ावरून आधी अमेरिकेने चीनविरोधात कठोर पवित्रा घेतला होता. तसाच पवित्रा आता भारताच्या विरोधात अमेरिकेने घेतला आहे. भारताने हार्ले डेव्हिडसन या अमेरिकी दुचाकीवर आधी १०० टक्के कर लादला होता. नंतर तो ५० टक्क्य़ांवर आणला गेला, तरी त्या मुद्दय़ावरूनही भारत आणि अमेरिकेत मतभेद निर्माण झाले होते. आम्ही भारतीय उत्पादनांवर कर लादत नाही, त्यामुळे भारतानेही आमच्या उत्पादनांवर कर लादू नये, अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. त्यामुळे आता भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के कर लादण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भारत निश्चिंत अमेरिकेने भारताला जीएसपी कार्यक्रमातून काढून टाकून आयात करातील सवलती रद्द केल्या तरी त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही असे व्यापार सचिव अनुप वाधवा यांनी सांगितले. अमेरिकेला निर्यात होणारी उत्पादने करमुक्त होती त्यामुळे भारताला दरवर्षी १९० दशलक्ष डॉलर्सचा लाभ होत असे, असे सांगून वाधवा म्हणाले की, भारत व्यवहार्य आणि व्यापक व्यापार योजना तयार करीत असताना अमेरिकेने हा पवित्रा घेतला आहे. भारताने द्विपक्षीय व्यापारातील सर्व अडचणींचा परामर्श व्यापार योजनेत घेतला होता त्यात वैद्यकीय साधने, दुग्धजन्य पदार्थ, कृषी वस्तू यांचा समावेश होता. सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित हिताच्या मुद्दय़ावर भारत वाटाघाटी करू शकत नाही. भारताची जीएसपी अंतर्गत अमेरिकेला निर्यात ५.६ अब्ज डॉलसच्या वस्तूंची असून यात एकूण १९० दशलक्ष डॉलर्सचा फायदा दरवर्षी होत असतो. त्यामुळे भारताचा एकूण व्यापार आणि मिळणारी करसवलत यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका देते तशाच सवलती भारतानेही अमेरिकी उत्पादनांना आपल्या बाजारपेठेत द्याव्यात अशी अपेक्षा जीएसपी व्यवस्थेतही नाही. अमेरिकेने वैद्यकीय उपकरणे आणि दुग्धजन्य उत्पादनांबाबत काही मागण्या केल्या आहेत त्यावर तोडगा काढणे शक्य आहे, पण त्यात देशाच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या गरजांशी तडजोड करता येणार नाही, असे वाधवा यांनी म्हटले आहे. ’‘जनरलाइजड् सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’ (जीएसपी) योजना १९७६मध्ये अमेरिकेने सुरू केली. गरीब आणि विकसनशील देशांना आर्थिक प्रगती साधता यावी, हा तिचा हेतू होता. ’योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या देशात भारतच अग्रस्थानी. या निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापारावर परिणाम. ’अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा हा अग्रक्रम रद्द करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ’अध्यक्षीय आदेशाला अमेरिकन प्रतिनिधी गृहाने मंजुरी दिल्यावर ६० दिवसांनी प्रत्यक्ष निर्णय अंमलात. ’या योजनेनुसार भारतातून रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने (सुटे भाग), बाजारपेठीय दुय्यम उत्पादने (पॅकिंगच्या पिशव्या वगैरे) वगैरे १९०० उत्पादनांची निर्यात आता करमुक्त राहाणार नाही.
