प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाहांना धार्मिक रंग देऊ नका, असे खडे बोल केरळ हायकोर्टाने सुनावले आहेत. देशाच्या विविध भागात होणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहांना लव्ह जिहाद किंवा घरवापसी ठरवल्याच्या बातम्या येतात. पण भारत हा लोकशाही प्रधान देश असून प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेने विवाह करण्याची मुभा आहे, अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली आहे. केरळमधील कन्नूर येथे राहणाऱ्या अनीस हमीद या २५ वर्षाच्या तरुणाने केरळ हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अनिसचा श्रृती नावाच्या तरूणीशी प्रेमविवाह झाला होता. मात्र श्रृतीच्या आई-वडिलांनी लग्नाला विरोध दर्शवत तिला पुन्हा घरी नेले. आई- वडिलांनी घरात डांबून ठेवलेल्या श्रृतीची सुटका करावी, अशी मागणी अनीसने केरळ हायकोर्टात याचिकेद्वारे केली होती. तर श्रृतीच्या कुटुंबीयांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती व्ही. चितंबरेश आणि सतीश निनान यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने श्रृतीला पुन्हा पतीकडे पाठवण्याचे आदेश देत विवाहावर शिक्कामोर्तब केले. गेल्या काही दिवसांपासून केरळमध्ये आंतरधर्मीय विवाहांना घरवापसी किंवा लव्ह जिहादचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशाच्या अन्य भागांमध्येही अशाच घटना घडत आहेत. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना धमकावले जाते, असे हायकोर्टाने नमूद केले. 'हिंसा, धमकी किंवा त्रास देण्याचे हे कृत्य बेकायदेशीर असून असे कृत्य करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे, प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेने विवाह करण्याची मुभा आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. मुलगा- मुलीच्या पालकांना आंतरधर्मीय विवाह मान्य नसेल तर जास्तीत जास्त ते मुलांशी संबंध तोडू शकतात, पण ते त्यांना धमकी देऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यावर बळाचा वापरही करु शकत नाही, असे हायकोर्टाने निकालात म्हटले आहे. हायकोर्टाने तरुणीच्या पालकांनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळून लावली. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याचे काम न्यायव्यवस्था करेल, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. प्रेमात कसलेही बंधन नसते, असेही न्यायमूर्तींनी निकालात नमूद केले आहे.
