महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या(मनरेगा) मूळ साच्यात बदल न करण्याचा सल्ला अग्रगण्य अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देऊ केला आहे. 'मनरेगा' लाखो गरीबांना आर्थिक संरक्षण आणि उत्पादकता वाढविण्यास मदत करण्याचे काम करते त्यामुळे या योजनेच्या साच्यात कोणतेही बदल केले जाऊ नयेत असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.'यूपीए' सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या योजनांवर 'एनडीए' सरकार नव्याने विचार करून फेरबदल करण्याच्या तयारीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य जीन ड्रेज आणि नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य अभिजीत सेन यांच्यासह २८ अर्थतज्ज्ञांनी एकत्रितरित्या प्रतिनिधीत्व करत 'मनरेगा'च्या भवितव्याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहीले. 'मनरेगा'च्या विस्तारावर रोख लावून केवळ ही योजना केवळ २०० जिल्ह्यांपर्यंत प्रतिबंधित ठेवण्याचा एनडीए सरकारचा मानस असल्याचे बोलले जात आहे. यावर अर्थतज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवला असून मनरेगा योजनेतून दरवर्षी जवळपास ५० लाख कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होत असून यातून महिलांना रोजगार मिळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच दलित आणि आदिवासी समाजालाही याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. त्यामुळे पुढील काळातही या योजनेच्या विस्तारावर भर देणे गरजेचे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच अशाप्रकारे योजनेच्या विस्तारावर रोख लावणे हे मूलभूत कायद्याच्या विरोधात असल्याचेही मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
