संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरसंबंधी दिलेल्या अहवालाला जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, काही अहवाल हे प्रेरित असतात असं लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे असा अहवाल दिला होता. ४९ पानांच्या आपल्या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरमध्ये भारत आणि पाकिस्तान दोघेही मानवाधिकाराचं उल्लंघन करत असून चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी केली होती. 'संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालासंबंधी चर्चा करण महत्वाचं आहे असं मला वाटत नाही. मानवाधिकारसंबंधी भारतीय लष्कराची भूमिका आणि कामगिरी हे अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली आहे, आणि भारतीयांना तसंच संपूर्ण जगाला याची माहिती आहे. आपण याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज नाही. काही अहवाल प्रेरित असतात', असं बिपीन रावत यांनी म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. या अहवालामुळे बराचसा वादही निर्माण झाला होता. या अहवालावर अनेक राजकारणी अनेक तज्ञांनी टीका केली होती. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, या आशयाचा एक अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी दिला होता. जम्मू काश्मीरमध्ये सीरियासारखी परिस्थिती आहे असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल पूर्वग्रह दुषित आहे असे म्हटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्रांसहित सगळ्या जगाला याची आठवण करून दिली की काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे. पाकिस्तानने जबरदस्तीने काश्मीरमधील एका भागात घुसखोरी केली. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी समोर आणलेला अहवाल आम्ही फेटाळतो आहोत. हा अहवाल एका विशिष्ट हेतूने प्रेरित आहे त्यामुळे या अहवालाला आणि त्यात करण्यात आलेल्या चौकशीच्या मागणीला काहीही अर्थ नाही असेही केंद्राने स्पष्ट केले होते.
