भारतीय राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील कायदेशीर खटल्याचे प्रकरण व दोन्ही देशांतील राजनैतिक प्रक्रिया या दोन वेगवेगळय़ा बाबी आहेत, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या मारी हार्फ यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध कसे पुढे नेता येतील, त्यात कशी प्रगती करता येईल यावर आमचा भर आहे.
देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेच्या घटनेनंतर भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर टिप्पणी करताना त्यांनी सांगितले, की आम्ही सर्व प्रश्नांवर दोन्ही देशांतील संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर देत आहोत. देवयानी खोब्रागडे यांच्या बाबतीत जे घडले त्याबाबत परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खेद व्यक्त केला आहे व या प्रकरणातही प्रगती होत आहे. खोब्रागडे यांची संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी दूतावासात बदली करण्यात आल्याबाबतच्या कागदपत्रांचा विचार अमेरिका करीत आहे. २० डिसेंबर रोजी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यास त्याबाबतची कागदपत्रे मिळाली असून, त्यावरील कार्यवाही कधी पूर्ण होईल हे सांगता येत नाही. इतर विनंत्यांशी याची तुलना करता येणार नाही. आम्ही आमच्या मुद्दय़ांवर या कागदपत्रांची तपासणी करू.
कायदेशीर प्रक्रिया वेगळी आहे, न्यूयॉर्क मधील न्याय खाते देवयानी यांनी व्हिसापत्रातील माहितीनुसार मोलकरणीस वेतन न दिल्याच्या प्रकरणी कार्यवाही करीत आहे. खासगी राजनैतिक संधी देणे आता महत्त्वाचे आहे. भारत सरकारबरोबर काम करण्याची आमची तयारी आहे, असे त्या म्हणाल्या.
खोब्रागडे यांच्या अटकेवर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमेरिकेच्या भारतातील दूतावासात काम करणाऱ्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे विशेषाधिकार काढून घेतले होते.
दरम्यान, खोब्रागडे यांच्या अटकेनंतर निर्माण झालेला पेचप्रसंग दोन्ही देशांनी चुकीच्या पद्धतीने हाताळला असून त्यात दोन्ही देशांनी तातडीने मार्ग काढणे गरजेचे आहे, असे माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.  
माजी अधिकारी फ्रँक विसनर यांनी सांगितले, की अमेरिकी लोकांनी हे प्रकरण अयोग्य प्रकारे हाताळले तर भारताच्या प्रतिक्रिया या भावनेवर आधारित होत्या. यात अमेरिकेची भूमिका अगदी खेदकारक होती. दोन्ही देशांनी यावर तातडीने तोडगा काढावा असे आपल्याला वाटते, परंतु पात्र राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतूनच यात तोडगा निघेल असे ते म्हणाले.
दक्षिण आशियाविषयक तज्ज्ञ व निवृत्त राजनैतिक अधिकारी टेरेसिटा सी. श्ॉफर यांनी सांगितले, की या पेचप्रसंगात दोन्ही देशांना दोष द्यावा लागेल. अशाप्रकारचे गंभीर गुन्हे कधी घडले नव्हते असे नाही, पण खोब्रागडे यांना जी वागणूक दिली गेली ती प्रक्षोभक होती व भारताचा त्यावरचा प्रतिसादही धोकादायक होता. अमेरिकेने नेहमी राजनैतिक व वाणिज्य दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये फरक केला आहे. अमेरिकेच्या मते देवयानी यांनी गंभीर गुन्हा केलेला आहे. भारतीय वाणिज्य दूतावासातील भारताच्या दोन अधिकाऱ्यांबाबत अशी प्रकरणे घडली असून त्यांच्यावर तसेच आरोप आहेत. यात एकतर देवयानी यांच्याविरोधात कायदेशीर तक्रार करून दंड भरायला लावणे, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मोलकरणीचे वेतन वसूल करणे, त्यांना देशातून माघारी पाठवणे व जर अटक करायचीच असेल तर त्यात शिष्टाचार पाळणे असे अनेक  पर्याय अमेरिकेपुढे होते. त्यांच्या मते भारत सरकारलाही हे प्रकरण वेगळय़ा पद्धतीने हाताळता आले असते. भारताने अमेरिकी दूतावास कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे काढून घेतली, कारवाईतून प्रतिबंधाची सुविधा काढली इथपर्यंतही ठीक होते, पण दिल्लीतील दूतावासाबाहेरचे सुरक्षा अडथळे काढणे, दोन्ही देशांतील संबंधांसाठी योग्य नव्हते, तरीही दोन्ही देशांतील संबंधांवर याचे फार मोठे परिणाम होतील असे आपल्याला वाटत नाही.