डॉ. रूपा रेगे- नित्सुरे, दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग 
डॉ. रूपा रेगे- नित्सुरे, दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

अल्तमश याच्या प्रसंगावधानामुळे हसनैनची बहीण सुबिया हिचे प्राण अल्तमश याच्या प्रसंगावधानामुळे हसनैनची बहीण सुबिया हिचे प्राण अल्तमश याच्या प्रसंगावधानामुळे हसनैनची बहीण सुबिया हिचे प्राण अल्तमश याच्या

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१६-१७ मध्ये उत्तम पद्धतीने वित्तीय अंकगणित मांडण्यात आले आहे. २०१५-१६ साठी जीडीपी ३.९ टक्के वित्तीय तूट राखतानाच २०१६-१७ साठी ३.५ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर २०१७-१८ मध्ये ही वित्तीय तूट ३.० टक्क्य़ांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. अनेकांची ही अपेक्षा नव्हती, जागतिक अर्थव्यवस्था नाजूक असताना आणि वातावरणाशी संबंधित धोके यामुळे शेती उद्योगाला अभूतपूर्व आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

रोखे क्षेत्रात २०१६-१७ साठी बाजारपेठेतील कर्ज हे ४.२५ लाख कोटी इतक्या निम्न पातळीवर असून सरसकट कर्ज सहा लाख कोटींवर पोहोचले आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर रोखे दरात वाढ झाली आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने पॉलिसी दरात कपात केली तर देशाच्या रोखे आणि समभाग बाजारपेठेत अल्पमुदतीच्या रॅलीची कोणी अपेक्षा करू शकतो. त्यामुळे परकीय गंगाजळीत वाढ होण्याची संधी मिळेल. इतकेच नव्हे तर कंपन्यांच्या कर्जाच्या दरात त्या अनुषंगाने किमान कंपनी रोखे बाजारपेठेत कपात होण्याची अपेक्षा कोणी व्यक्त करू शकतो.

हे कसे साध्य करता येईल? जागतिक मंदी आणि कोसळते दर या पाश्र्वभूमीवर यंदा सरकारने ८.६ टक्क्य़ांवरून पुढील वर्षांत ११ टक्के जीडीपीमध्ये वाढीची अपेक्षा केली आहे. इतकेच नव्हे तर वैयक्तिक प्राप्तिकर भरणा १८ टक्के होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. स्पेक्ट्रम विक्रीतून ७३ टक्के तर खासगी विक्रीतून १२३ टक्क्य़ांहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. आमच्या मते हेही तितकेच महत्त्वाकांक्षी आहे. सर्वसाधारण पाऊस आणि देशातील राजकीय स्थिरता यावर याचे यशापयश अवलंबून आहे.

खर्चाच्या बाजूच्या अनुषंगाने विचार करता सरकारला पुढील वर्षी खते आणि अन्न सबसिडीवर कमी खर्च करावा लागणार आहे, त्याचप्रमाणे योजनेतर खर्चालाही कात्री लावावी लागणार आहे. आगामी वर्षांतील निवडणुकांच्या अनुषंगाने राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून व्यवहार्यता पाहावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात अनेक करविषयक उपाययोजना आहेत. लाभांश वितरण करातील वाढ आणि रोखे व्यवहार कर यामुळे समभागधारकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. याकडे ते दीर्घमुदतीचा भांडवली कर या दृष्टिकोनातून पाहात आहेत. सेवा करात ५० बीपीएस अधिभार हा कमी कटकटीचा आहे, कारण एकूण सेवा कराचा दर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. अल्पमुदतीचा विचार करता हा अर्थसंकल्प बाजारपेठेस अनुकूल आहे, मात्र त्याचे यशापयश मॅक्रोमिक्सवर अवलंबून आहे.

भांडवली खर्चाचा विचार करता सरकारने कृषी, ग्रामीण विभाग, पायाभूत सुविधा आणि बँकिंग या बहुतेक सर्व मोठय़ा क्षेत्रांना स्पर्श केला आहे. तथापि, अर्थसंकल्पातील गणितावरून असे दिसून येते की, २०१६-१७ मध्ये भांडवली खर्च ३.९ टक्के इतकाच  वाढला आहे. गेल्या वर्षी तो २०.९ टक्के इतका होता. ?????२०१६-१७ मध्ये महसुली खर्च ११.८ टक्के इतका होता.??????? याचा अर्थ असा होतो का की, सरकारने अर्थसंकल्पाबाहेरील स्रोतांचा वापर आपल्या पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी करण्याचे ठरविले आहे, याचा अर्थ असा की, सातव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींसाठी आणि ओआरओपी योजनेसाठी (२०१६-१७च्या) भरीव रक्कम उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा विचार करता, या बँकांना फेरभांडवलासाठी २०१६-१७ आणि २०१८-१९ साठी एक लाख ५५ हजार कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ २५ हजार कोटी रुपयेच मिळणार असल्याने ही रक्कम खूपच अपुरी आहे.

या पाश्र्वभूमीवर कॅगचे माजी प्रमुख विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक क्षेत्रातील अन्य तज्ज्ञांचा समावेश असलेले बँक ब्युरो बोर्ड स्थापन करणे आणि आयडीबीआयमधील सरकारचा समभाग ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते आणि त्याचा लाभ भविष्यात होणार आहे.

कृषी आणि पायाभूत सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विचार करता, एनडीए सरकारने दीर्घ मुदतीच्या रचनात्मक उपाययोजनांवर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. या क्षेत्रांच्या वाढीसाठी हे पोषक आहे. जलसंपदा, घाऊक बाजारपेठेसाठी ई-प्लॅटफॉर्म, पीक विमा ग्रामीण रस्ते आणि विद्युतीकरण, पुनकरशल्य, आरोग्य, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि बंदरे आणि विमानतळांचे आधुनिकीकरण आणि एकूणच रस्ते, संपर्क विकास यावर अर्थसंकल्पात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

जीएसटी विधेयक, दिवाळखोरी विधेयक, रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात सुधारणा, सेबी कायद्यात सुधारणा, कंपनी करांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा मनोदय सरकारने व्यक्त केला आहे. हा अर्थसंकल्प सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे, मात्र वित्तीय अंकगणिताबाबत महत्त्वाकांक्षी आहे, अल्पमुदतीत तो भावनाप्रधान असला तरी त्याचे यशापयश भारत सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या अनेक घटकांवर अवलंबून आहे.