अमेरिकेत असलेल्या टॉपच्या ७ भारतीय आयटी कंपन्यांन्यांचं व्हिसा अर्ज मंजूर होण्याचं प्रमाण ३७ टक्क्यांनी घटलं आहे. २०१५ च्या तुलनेत H-1B व्हिसा अर्ज मंजूर होण्याचं प्रमाण ३७ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. व्हिसाचा गैरवापर टाळण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनानं कठोर पावलं उचलली त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाच्या हायर अमेरिकन्स या धोरणाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. २०१५ च्या तुलनेत २०१६ या आर्थिक वर्षात अर्ज मंजूर करण्याचं प्रमाण ५ हजार ४३६ एवढं घटलं. हे प्रमाण एकूण मंजूर अर्जांच्या ३७ टक्के आहे. या सगळ्यामुळे भारतीयांसाठी परदेशी नोकरीच्या संधी काही प्रमाणात घटल्या आहेत. असं असलं तरीही अनेक टीकाकार मोठं नुकसान झाल्याचा कांगावा करत आहेत असं मत नॅशनल फाऊंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी या संस्थेनं मांडलं आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत राष्ट्रीय स्तरावर १६ कोटी लोक काम करतात, त्यात १० हजारांपेक्षा कमी कामगारांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. हे प्रमाण फार नाहीये असंही या संस्थेनं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. व्हिसा संदर्भातले नियम कडक असावेत,असे निर्देश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले होते. ज्या पार्श्वभूमीवर हे अर्ज रद्द होण्याची माहिती समोर येते आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या नव्या मंजूर अर्जांपैकी एकूण २०४० अर्ज रद्द करण्यात आले. जे प्रमाण ५२ टक्के होतं. मात्र २०१५ मध्ये ४ हजार ६७४ अर्ज रद्द करण्यात आले होते. विप्रोचंही प्रमाण अशाच पद्धतीनं ३ हजारपेक्षा जास्त अर्जांवरून १४७४ अर्ज रद्द होण्यावर आली आहे. अशाच प्रकारे अमेरिकेतल्या ज्या इतर टॉपच्या भारतीय कंपन्या आहेत त्यांनाही काही प्रमाणात ट्रम्प यांच्या धोरणाची झळ बसली आहे.
