कोविड १९ विरोधात जागतिक युद्धच छेडले गेले. मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रमाणित प्रक्रियेचे पालन करण्याच्या अभावाने ही अभूतपूर्व महासाथ देशात वणव्यासारखी पसरली, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने करोना साथीच्या हाताळणीबाबत चिंता व्यक्त केली. करोनावरील उपचार सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की कोविड १९ साथीच्या प्रतिबंधासाठी आणखी उपाययोजना करायला हवी. तसेच खासगी रुग्णालयांकडून कोविड १९ रुग्णांवर उपचारासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालायला हवी. राज्यांनी अधिक सतर्कतेने व केंद्राशी सुसंवादाने काम करण्याची गरज आहे. नागरिकांचे आरोग्य हा अग्रक्रम असायला हवा. मार्गदर्शक तत्त्वे व प्रमाणित प्रक्रिया संचालनाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी, कारण त्यांनी इतर लोकांच्या जिवाशी खेळणे परवडणारे नाही.
आरोग्य मूलभूत हक्क
न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने सांगितले, की आरोग्य हा मूलभूत हक्क असून त्यात उपचार परवडणाऱ्या दरात असले पाहिजेत हाही एक मुद्दा आहे. कोविड १९ वरील उपचार खर्चिक असून ते सामान्य लोकांना परवडणारे नाहीत. जरी कुणी कोविड १९ मधून वाचले तरी ती व्यक्ती आर्थिक दृष्टय़ा संपलेली असेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे व स्थानिक प्रशासनांनी अधिकाधिक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत अधिकारांचा वापर यात करायला हवा, असे मत न्या. आर.एस.रेड्डी व न्या. एम.आर शहा यांनी व्यक्त केले.
अभूतपूर्व अशीच ही साथ होती त्यामुळे जगाला फटका बसला. कोविड १९ विरोधात जागतिक युद्धच होते. त्यामुळे या साथीच्या काळात सरकार व खासगी क्षेत्र यांचे सहकार्य असायला हवे. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, परिचारिका यांच्यावर शारीरिक व मानसिक ताण असून त्यांनी आठ महिने अविश्रांतपणे काम केले आहे. आता त्यांना अधूनमधून विश्रांती देण्याची गरज आहे. राज्यांनी केंद्राच्या समवेत समन्वयाने काम करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली.
टाळेबंदी, संचारबंदीची पूर्वसूचना खूप आधी द्यावी
टाळेबंदी किंवा संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याची पूर्वसूचना खूप आधी द्यावी म्हणजे लोकांना रोजीरोटीची सोय करून नियमांचे पालन करता येईल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांनीही कर्तव्य पार पाडताना नियमांचे पालन करावे. गुजरातमध्ये ८०-९० कोटी रूपये दंड जमा होऊनही लोक नियमांचे पालन करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे राज्यांचे गृह सचिव व मुख्य सचिव यांनी पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना आदेश द्यावेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on December 19, 2020 12:40 am
