ज्या दूरसंचार कंपन्यांनी विनियोजित एकूण महसुलाची थकबाकी वेळेत अदा केली नाही, त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल असे दूरसंचार खात्याने म्हटले होते. शनिवारी अनेक कार्यालयांना सुटी असल्याने दूरसंचार खात्याने या कंपन्यांना थकबाकी अदा करण्यास सोमवारी सायंकाळपर्यंत मुदत दिली असून त्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. या कंपन्यांना दंडवसुली व कारवाईबाबत परवाना निकषांच्या आधारे नव्याने नोटीसा जारी करण्यात येणार आहेत. दूरसंचार खात्याने थकबाकी असलेल्या कंपन्यांना आतापर्यंत पाच नोटिसा पाठवल्या असून त्यात स्मरणपत्रांचाही समावेश आहे. ३१ ऑक्टोबर, १२ नोव्हेंबर, २ डिसेंबर, २० जानेवारी व १४ फेब्रुवारी या तारखांना या नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कंपन्यांनी विनियोजित एकूण महसुलाची थकबाकी अदा करणे अपेक्षित होते. या कंपन्यांना त्यासाठी दूरसंचार खात्याने कधीच मुदतवाढ दिली नव्हती. सोमवापर्यंत आम्ही यातील बरीचशी थकबाकी जमा करू, असे दूरसंचार कंपन्यांनी म्हटले असले तरी आता प्रत्येक विलंबानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. दूरसंचार खात्याने दूरसंचार कंपन्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री खरमरीत आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकी वसुलीबाबत त्यांचे आदेश पाळले जात नसल्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. न्यायालयाने या कंपन्यांवर कुठलीही कठोर कारवाई करण्याचा आदेश टाळला होता तरी या कंपन्यांनी १४ फेब्रुवारीला थकबाकी अदा केली नाही. ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने गुंतागुंत टाळण्यासाठी आम्ही अंतर्गत प्रक्रियेनुसार वसुलीचे आदेश जारी केले आहेत, असे दूरसंचार खात्याच्या सूत्रांनी शनिवारी स्पष्ट केले. आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार एकूण १.४७ लाख कोटींच्या विनियोजित एकूण महसुलाची थकबाकी या कंपन्यांकडे आहे. सार्वजनिक कंपन्यांची (दूरसंचार सेवा न देणाऱ्या) थकबाकी २.६५ लाख कोटींची असून त्यात ‘गेल’चा वाटा २.६५ लाख कोटींचा आहे. हे प्रमाण एकूण रकमेच्या ६५ टक्के आहे. पण या सार्वजनिक कंपन्यांना याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. एअरटेलला २० फे ब्रुवारीअखेर १० हजार कोटी भरण्यास सांगण्यात आले असून उर्वरित रक्कम १७ मार्चपूर्वी भरावी असे म्हटले आहे. एअरटेलकडे एकूण ३५५८६ कोटींची थकबाकी आहे. त्यात परवाना शुल्क व तरंगलहरी वापर शुल्क यांचा समावेश आहे. व्होडाफोन-आयडिया यांनी शनिवारी सांगितले की, किती रक्कम भरणे शक्य आहे याचा आढावा आम्ही घेत आहोत. त्यांची थकबाकी ५३०३८ कोटी रुपये आहे त्यात २४७२९ कोटी तरंगलहरी शुल्क तर २८३०९ कोटी परवाना शुल्क आहे. भारतात एकूण २२ दूरसंचार परिक्षेत्र असून त्यात उत्तर प्रदेश परिक्षेत्रास शुक्रवारी शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले होते. राजस्थान परिक्षेत्रासही नोटीस देण्यात आली आहे.
