भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात. ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात. भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
