तामिळनाडूमध्ये ६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तीन ते चार वर्षांपूर्वी निर्मित केलेले नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) वापरल्या जातील, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. या निवेदनानंतर कोर्टाने या प्रकरणी डीएमके (द्रमुक) ने केलेली याचिका निकाली काढली. द्रमुकचे संघटन सचिव आर. एस भारती यांची जनहित याचिका आज पुढील सुनावणीस हजर झाल्यावर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर सादर केलेल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्रात आयोगाचे म्हणणे सादर करण्यात आले. १५ वर्षांच्या कालबाह्यतेपेक्षा जास्त असलेल्या ईव्हीएमचा वापर न करण्याच्या द्रमुकच्या विनंतीला उत्तर म्हणून, आयोगाने २०१७ - २०१९ दरम्यान निर्मित केवळ एम३-ईव्हीएम वापरण्यास सहमती दर्शविली. जॅमर्सच्या तरतुदीसाठी द्रमुकच्या आणखी एका याचिकेवर, आयोगाने असे सांगितले की, जेथे मतदानानंतर ईव्हीएम मजबूत खोल्यांमध्ये साठवल्या जातील, जेथे वायफाय, रेडिओ उपकरणे किंवा इतर कोणत्याही पद्धतींनी छेडछाड करता येणार नाही. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, निवडणुकीपूर्वी आणि उत्तरार्धात भक्कम खोल्यांमधील संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित केला जाईल आयोगाने असे देखील सांगितले. २४ मार्च रोजी खंडपीठाने निर्देशानुसार आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली आणि सीलबंद कव्हरमध्ये काही माहिता दिली, त्यानुसार राज्यात ५३७ गंभीर बूथ आणि १०,८१३ असुरक्षित बूथ आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ४४,००० बूथवरून वेबकास्टिंग केली जाईल.
