दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारने घेतलेल्या वायुदराच्या किमतीतील नियोजित १ एप्रिलपासून वाढीच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या तक्रारीची नोंद घेत निवडणूक आयोगाने सरकारकडून संबंधित दरवाढीबाबत सविस्तर तपशील मागविला आहे. आयोगाने याविषयावर याआधीही चर्चा केली आहे परंतु, यावेळी आणखी खोलवर जाऊन सरकारने नियोजित केलेल्या १ एप्रिलपासूनच्या वायूदर वाढीच्या निर्णयाबाबत सविस्तर माहितीची मागणी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, याविषयावर शनिवारी सायंकाळी चर्चा करण्यात आली त्यानंतर आज(सोमवार) सभा घेऊन पुढील चर्चा होणार आहे. याआधीही निवडणूक आयोगाने अरविंद केजरीवालांनी सरकारच्या वायूदर वाढीच्या निर्णयाविरोधात रिलायन्स कंपनी आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाविरोधात दाखल केलल्या तक्रारीची दखल घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. केजरीवाल यांनी आपल्या तक्रारीत सरकारचा वायूदर वाढीचा निर्णय म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. तसेच मुकेश अंबांनींच्या रिलायन्स कंपनीला फायदा व्हावा याच उद्देशाने सरकारने वायूदर वाढीचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला होता. यावर वायुदराच्या किमतीतील नियोजित १ एप्रिलपासून वाढीच्या निर्णयावर सरकार ठाम असून, माघारीचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायूमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्यासह इतरांवर पोलिसांत दाखल केलेला गुन्हा 'घटनाबाह्य़' असल्याचाही त्यांनी दावा केला होता.
