गेल्या काही दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांवर निवडणूक आयोगाने नाराजी दर्शवली आहे. निवडणुकीच्या काळात निर्णय घेताना आधी निवडणूक आयोगाचीही परवानगी घ्या अशा शब्दात निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक होणार आहे. या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू आहे. शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने केंद्रीय सचिव पी के सिन्हा यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये केंद्र सरकारच्या विशेषतः अर्थमंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या काही निर्णयावर निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकार निवडणूक असलेल्या राज्यांसाठी काही निर्णय घेणार असेल तर आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी असे या पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोग कोणत्या निर्णयावर नाराज आहे याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आलेला नाही. पण या पत्रातून केंद्र सरकारला सूचक इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निर्णयामुळे पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमधील निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी आमची परवानगी घ्या असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयूक्त नसीम झैदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाचा निर्णय घेताना माहिती दिली नव्हती असे उघडपणे सांगितले होते. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करत अर्थसंकल्पाचा विषय लक्षात आणून दिला होता. संरक्षण मंत्रालयाने उत्तराखंडमध्ये सैन्यातील कमांडर दर्जाच्या अधिका-यांचे संयुक्त संमेलन घेण्यावारही आयोगाने नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा केली आहे. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा ही याचिका फेटाळली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केंद्रीय असतो. त्याच्याशी राज्याचे काही घेणेदेणे नाही. केंद्र आणि राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकारही वेगळे असतात. संविधानातही याची नोंद आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही अर्थसंकल्प सादर करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र अर्थसंकल्प सादर करताना निवडणूक होणा-या पाच राज्यांसाठी नवीन घोषणा करता येणार नाही. तसेच त्या राज्यांमधील चांगल्या कामांचा पाढाही वाचता येणार नाही अशी अट निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारसमोर ठेवली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करण्यास आक्षेप घेतला जात होता. केंद्रात भाजपसोबत असलेल्या शिवसेनेनेही अर्थसंकल्प सादर करण्यास विरोध दर्शवला होता. अर्थसंकल्पामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ शकते असे विरोधकांचे म्हणणे होते.
