कोविड-१९ बाधितांना प्राणवायू उपलब्ध करून देण्याच्या प्रशद्ब्राावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. मानवी जीवनापेक्षा आर्थिक हित मोठे असू शकत नाही, पोलाद आणि पेट्रोलियम उत्पादनासाठी लागणाऱ्या प्राणवायूच्या प्रमाणात कपात करून तो तातडीने करोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. न्या. विपीन सांंघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, जर टाळेबंदी कायम राहिली तर सर्व व्यवहार ठप्प होतील आणि अशा स्थितीत पोलाद, पेट्रोल आणि डिझेल यांची गरजच पडणार नाही. टाळेबंदीच्या कालावधीत विकास काय होणार, असे नमूद करून पीठाने, प्राणवायूच्या औद्योगिक वापरावर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकार २२ एप्रिलपर्यंत का प्रतीक्षा करीत आहे, असा सवाल केला. सध्या तुटवडा आहे, त्यामुळे तुम्हाला आताच बंदी घालावी लागेल, पोलाद आणि पेट्रोलियम उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या साठ्यातील काही भाग काढून घेण्याचा प्रयत्न करा, त्यांना उत्पादनामध्ये कपात करावी लागली तर तशी ते करू शकतात, असे त्यांना सांगा, असेही पीठाने म्हटले आहे. .तर मोठी प्राणहानी प्राणवायूसंदर्भात कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत तर आपण मोठ्या विनाशाकडे ओढले जाऊ, जवळपास एक कोटी लोकांना प्राण गमवावे लागतील, ते स्वीकारण्याची आपली इच्छा आहे का, असे पीठाने म्हटले आहे. ज्या रुग्णालयांमध्ये स्वत:ची प्राणवायू निर्मिती करण्याची क्षमता आहे त्या रुग्णालयातील कोविड-१९ खाटांची संख्या वाढवा, अशी सूचनाही पीठाने केली. लस वाया जात असल्याने न्यायालयाची नाराजी लस मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याबद्दल मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लस वाया जाऊ नये यासाठी ज्यांची इच्छा असेल त्यांना लस देण्यात यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. दररोज सहा टक्के लस वाया जात आहे आणि आतापर्यंत १० कोटी लशींपैकी ४४ लाख मात्रा वाया गेल्या आहेत. टाळेबंदीसंदर्भातील आदेशाला स्थगिती उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांमध्ये करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने तिथे कडक निर्बंध लागू करावेत, असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
