सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोक ऱ्यात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासण्याकरिता सुनावणी घेण्याचे मात्र न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेल्या आव्हान याचिकांवर सरकारला नोटीस जारी केली आहे. घटनात्मक सुधारणा (१०३) कायदा २०१९ अन्वये सर्वसाधारण गटातील गरिबांना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की यातील घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी होईल, पण आम्ही या निर्णयाला स्थगिती देणार नाही. याबाबत केंद्र सरकारने तीन आठवडय़ांत उत्तर द्यावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या याचिकांवर सुनावणी करू नये तसेच केंद्र सरकारच्या निर्णयास स्थगितीही देऊ नये, अशी मागणी सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने, आम्ही याचिकेवर केंद्राला केवळ नोटीस जारी केली आहे, असे सांगितले. त्यानंतर काही वकिलांनी तावातावाने एकाच वेळी युक्तिवाद सुरू करताच, ‘गोंधळ घालण्यासाठी न्यायालयात येऊ नका,’ असे फर्मावत न्यायालयाने पुढचा खटला पुकारला. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के निश्चित केली आहे. त्याच वेळी आर्थिक निकष हा एकमेव आधार नसावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या निकालाचा या आरक्षणाने अवमान झाला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. उद्योगपती तेहसीन पुनावाला यांनीही या विधेयकाविरोधात याचिका केली आहे.
