करोना आपत्तीला प्रतिबंध म्हणून दाखविलेल्या तत्परतेचा ‘लाभांश’ भारतीय अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मिळेल आणि २०२१-२२ या वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’ वाढीचा दर दमदार ११ टक्क्यांवर झेपावलेला दिसेल, असा आशावादी सूर शुक्रवारी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्प-पूर्व पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेपुढे ठेवलेल्या ‘आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१’ने आगामी दोन वर्षे ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वेगवान विकासाची असतील, असा विश्वास व्यक्त केला. बहुतांश अर्थविश्लेषकांच्या कयासाप्रमाणे, चालू वर्षांत वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाजवीपेक्षा जास्त राहण्याचे संकेतही या अहवालाने दिले आहेत. करोना साथीचा परिणाम म्हणून अडखळलेल्या अर्थचक्रामुळे चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत उणे ७.७ टक्क्यांची घसरण दिसेल, असाही देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती वेंकट सुब्रमणियन यांनी तयार केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा होरा आहे. मात्र २०२१-२२मध्ये ११.० टक्क्यांच्या सकारात्मक वाढीची शक्यताही अहवालाने व्यक्त केली आहे. करोनालसीकरणामुळे एकंदर आर्थिक घडामोडी सामान्य पातळीवर येण्यामुळे दिसणारी ही संभाव्य वाढ असल्याचा अहवालाचा होरा आहे. हा पाहणी अहवाल देशाला भक्कम आधार देणाऱ्या करोना योद्धय़ांनाच समर्पित असल्याचे सुब्रमणियन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. करोनासाथीचा फैलाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीचे आणि शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असलेल्या नव्या कृषी कायद्यांचे आर्थिक पाहणी अहवालाने जोरदार समर्थन केले आहे. करोना संकटामुळे सेवाक्षेत्र, निर्मितीक्षेत्र, बांधकामक्षेत्राला जबर घाव सोसावे लागले, तर या काळवंडलेल्या वातावरणात कृषीक्षेत्रातील प्रगतीने अर्थव्यवस्थेला सोनेरी किनार प्रदान केल्याचे पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे. करोना साथ सुरू होताच केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे एकूण रुग्णसंख्या ३७ लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवता आली, लाखभर लोकांचा जीव वाचविण्यासह, लक्षावधींच्या उपजीविकांचे रक्षण झाले, अशा शब्दांत पाहणी अहवालाने टाळेबंदीच्या आकस्मिक घोषणेचे समर्थन केले. तर नवीन शेती सुधारणा कायदे लहान आणि अल्पभूधारक असलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांचे हित ध्यानात घेऊनच करण्यात आले असल्याचा दावा अहवालाने केला आहे. दृष्टिक्षेपात अहवाल.. * एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२०चा कल पाहता वित्तीय तुटीत लक्षणीय वाढीची शक्यता. * १७ वर्षांनंतर प्रथमच चालू खात्यावर मोठी वरकड राहण्याची आशा. * टाळेबंदीमुळे लाखभर लोकांचा जीव वाचला, करोना रुग्णसंख्या ३७ लाखांपर्यंत राखण्यात यश. * सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्चात तिपटीने वाढ आवश्यक. * शिक्षणक्षेत्रातील विषमतेवर ऑनलाइन शिक्षण हाच उतारा. * भारताच्या निम्न पतमानांकनात अर्थवास्तव प्रतिबिंबित होत नसल्याची टीका. * अनुदानात वाढीने नव्हे, तर अर्थवृद्धीवर भर देऊनच दारिद्रय़ निर्मूलन शक्य. * पत गुणवत्ता मूल्यांकनातून बँकांच्या ताळेबंदाचे तातडीने शुद्धीकरण आवश्यक. करोना संकटाला देशाने दिलेला धोरणात्मक प्रतिसाद हा अर्थव्यवस्थेतील तात्पुरती घसरण नंतर भरून काढता येईल, पण मानवी जीव गमवावे लागणार नाहीत, या जाणिवेतून प्रेरित होता. आपण अर्थशास्त्रज्ञ आहोत आणि केवळ अर्थशास्त्रीय अंगाने चर्चा करण्यावर भर देतो, तर अर्थशास्त्र हेच सांगते शेतीविषयक कायद्यांचे फायदेच अनेक आहेत. - कृष्णमूर्ती वेंकट सुब्रमणियन
