आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील अंदाज; ७.५ टक्के विकासदराचे भाकित, करदाते व्याप्तीत वाढ वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व निश्चलनीकरणाचा परिणाम झुगारून देशाची अर्थव्यवस्था जोमाने वेग घेत असून सन २०१८-१९ मध्ये म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षांत सात ते साडेसात टक्के दराने आर्थिक वाढ होईल. त्यामुळे भारत पुन्हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांत मानाचे स्थान पटकावेल, असा आशावाद सोमवारी संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दाखवण्यात आला आहे. मात्र त्याच वेळी इंधन दरवाढ, शेअर बाजाराचा फुगा आणि आक्रसलेला कृषी क्षेत्रविकास या आव्हानांचा सामना करावा लागणार, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. निश्चलनीकरण व जीएसटीनंतर करदात्यांची संख्या वाढली असून घरगुती बचतीचे प्रमाणही वाढले असल्याचा दावाही केला आहे. मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहे. शिवाय, या वर्षी काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. देशात निवडणुकीचे नगारे वाजण्याच्या बेतात असतानाच अर्थव्यवस्थेचे आशादायी चित्र अहवालातून मांडले गेले आहे! केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे वाढते दर, शेअर्सच्या वाढत्या किमती ही मोठी आव्हाने असल्याचे या आढाव्यात स्पष्ट केले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला असून मोदी सरकारच्या अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पाआधी दोन दिवस हा अहवाल मांडण्यात आला. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने आर्थिक बळकटी कार्यक्रमास विराम दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे यात सूचित केले आहे. चालू वर्षांत विकासदर ६.७५ टक्के * जीएसटी व निश्चलनीकरणाचे काही काळ झालेले परिणाम आता संपले आहेत असा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी केला आहे. * चालू आर्थिक वर्षांतील वाढ ही ६.७५ टक्के इतकी अंतिमत: नोंदली जाईल असा अंदाज आहे व आगामी वर्षांत निर्यात तसेच खासगी गुंतवणूक वेग घेईल अशी आशा आहे. * केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने ६.५ टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज दिला होता त्यापेक्षा ६.७५ हा दर जास्त आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढ ही २०१६-१७ मध्ये ७.१ टक्के होती व गतवर्षी ती ८ टक्के तर २०१४-१५ मध्ये ७.५ टक्के होती. नोटाबंदी, जीएसटीचा परिणाम ओसरला! चालू आर्थिक वर्षांतील आर्थिक वाढीला वस्तू व सेवाकर म्हणजे जीएसटी व निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीचे ग्रहण होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. जीएसटीची अंमलबजावणी घाईगडबडीत झाली. पण आता जीएसटी स्थिरावत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे पुढील काही महिन्यात निर्यातवाढीमुळे चांगले परिणाम दिसतील, अशी प्रतिक्रिया डेलॉइट इंडियाचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ अनिस चक्रवर्ती यांनी दिली. महागाईचा धोका निर्यात वाढली तर आर्थिक वाढीचा दर हा साडेसात टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील पण तेलाच्या वाढच्या किमती व शेअर्सच्या वाढलेल्या किमती व त्यातील सुधारित अंदाज यामुळे काही धोक्यांनाही सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमणियन यांनी दिला आहे. तेलाच्या किमती वाढत असून भारताचा तेल आयातीवरील खर्च १४ टक्क्यांनी वाढला आहे. तो पुढील वर्षी १० ते १५ टक्के वाढू शकतो. आर्थिक व्यवस्थापनाचे आव्हान सन २०१८ मध्ये जगातील आर्थिक वाढ ही मध्यम प्रमाणात सुधारेल. जीएसटी स्थिरावल्याने भारतात गुंतवणूक पातळी वाढलेली असेल. एकूणच देशाची आर्थिक कामगिरी २०१८-१९ मध्ये समतोल असेल. स्थूल आर्थिक स्थिरतेला बाधा आणणाऱ्या गोष्टींना दूर ठेवणे, एअर इंडियाचे खासगीकरण, जीएसटी स्थिरीकरण या बाबी महत्त्वाच्या असतील. मध्यम मुदतीत तरुणांना चांगले रोजगार, महिलांना संधी, शिक्षित व सुदृढ रोजगारक्षम मनुष्यबळ, कृषी उत्पादनशीलतेत वाढ या बाबींवर भर आवश्यक आहे. खासगी गुंतवणूक व निर्यात यावर भारताची आर्थिक मदार असेल असे सांगून अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक व्यवस्थापन हा आव्हानात्मक मुद्दा असेल कारण एकूण आर्थिक व राजकीय पाश्र्वभूमी पुढील वर्षी बदलणार आहे. उद्योग स्थापना प्रस्तावांचा निपटारा, उद्योगस्नेही वातावरण यावर भर दिला जाणार आहे. २०१६-१७ मध्ये जीव्हीए ६.६ टक्के होता तो २०१७-१८ मध्ये ६.१ टक्के असणार आहे. ‘जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या पन्नास टक्के वाढली असून नोटाबंदीमुळे प्राप्तिकर दात्यांच्या संख्येत अठरा लाखांची भर पडली आहे.’ - अरविंद सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
