सांख्यिकी संस्थांनी आवाज उठवण्याचे अर्थतज्ज्ञांचे आवाहन आपल्याला अनुकूल नसलेली आकडेवारी दाबून टाकण्याचा राजकीय पातळीवरील सध्या जो कल आहे त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन १०८ अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे सर्व अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकींना केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे भारताच्या सांख्यिकी क्षेत्राच्या कीर्तीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तडा जात असल्याचे सूचित करून अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी वरील आवाहन केले आहे. एखाद्या आकडेवारीमुळे सरकारच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे असे लक्षात येताच अशा आकडेवारीची संशयास्पद पद्धतीने फेररचना केली जाते अथवा ती दाबली जाते, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. यासाठी फेरआढावा घेऊन २०१६-१७च्या जीडीपी वृद्धिदरामध्ये करण्यात आलेली वाढ, जीडीपीमध्ये नीति आयोगाने केलेला हस्तक्षेप आणि २०१७-१८चा कामगार पाहणी अहवाल सरकारने रोखून ठेवला आदी उदाहरणे देण्यात आली आहेत. अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी विद्यमान आणि भविष्यातील प्रशासनांवर सर्व स्तरावर प्रभाव टाकून सार्वजनिक आकडेवारीचा प्रामाणिकपणा पुनस्र्थापित करावा, सांख्यिकी संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा पुनस्र्थापित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अलाहाबाद विद्यापीठाचे जीन ड्रेझ, इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेचे आर. नागराज, जेएनयूचे अभिजित सेन, जयती घोष, कोलंबिया विद्यापीठाचे अमर्त्य लाहिरी आणि मॅसॅच्युसेट्स विद्यापीठाचे जेम्स बॉयस आदी अर्थशास्त्रज्ञांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ज्या संस्था विशेषत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) आणि नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ) आकडेवारी गोळा करण्याशी आणि त्याचा प्रसार करण्याशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसणे अपेक्षित असते. सीएसओने २०१५ मध्ये नवी जीडीपी मालिका सादर केली त्यामध्ये पूर्वीच्या तुलनेत २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या वर्षांमध्ये वृद्धिदर झपाटय़ाने वाढल्याचे दाखविण्यात आले आणि तेव्हापासून जेव्हा नवी जीडीपी आकडेवारी सादर करण्यात आली, आधार वर्षांतील बदलामुळे अधिक समस्या उत्पन्न होत आहेत, असे अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. राजकीय प्रभावाचा आरोप अनेक दशके भारतातील सांख्यिकी संस्था आर्थिक आणि सामाजिक निकषांवर देत असलेल्या आकडेवारीच्या प्रामाणिकपणाबद्दल ख्यातनाम आहेत. या संस्थांच्या निष्र्कषांबाबत यापूर्वी अनेकदा आक्षेप घेतला गेला असला, तरी या निष्कर्षांसाठी राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप आणि टीका कधीही झालेली नाही. मात्र आता भारतीय सांख्यिकी संस्थेच्या आणि त्याच्यांशी संलग्न असलेल्या संस्थांच्या आकडेवारीमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा इतकेच नव्हे तर त्या राजकीय प्रभावाखाली असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
