विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर-अधिभारावर माघार, घर-वाहन खरेदीदारांना स्वस्त कर्जाची पर्वणी मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी बहुप्रतीक्षित अर्थ-प्रोत्साहक उपायांची घोषणा केली. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर-अधिभार मागे घेणे, घर आणि वाहन खरेदीदारांना स्वस्त कर्जाची सोय करून या उद्योगांना चालना देणे, अशा अनेक उपायांची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. केंद्रातील विद्यमान सरकार हे संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा आदर करते, त्यांच्या छळवणुकीचा सरकारचा मानस नसल्याचे स्पष्ट नमूद करीत, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रमासाठी (सीएसआर) निधी खर्च न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानणारी तरतूदही रद्द केली. तसेच तथाकथित ‘एंजल टॅक्स’ची भीती नवउद्यमी (स्टार्ट-अप्स) कंपन्यांनी बाळगण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या घोषणांचा हा पहिला हप्ता असून, पुढील आठवडय़ात आणि त्यानंतरही आवश्यक त्या घोषणा केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांच्या दीर्घ तसेच अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात लागू केलेला वाढीव कर-अधिभार मागे घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पातील या तरतुदीपायी विदेशी गुंतवणूकदारांनी मागील सहा आठवडय़ांत, तब्बल २३,००० कोटी रुपयांहून गुंतवणूक काढून घेतली आहे. या विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास आता परत मिळविता येऊ शकेल, असे त्या म्हणाल्या. कर तरतुदी अर्थसंकल्पपूर्व परिस्थितीवर आणली गेल्याने सरकारच्या कर महसुलावर केवळ १,४०० कोटींच्या तुटीचा परिणाम होईल, असे महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी स्पष्ट केले. अतिश्रीमंताच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभार मात्र कायम ठेवण्यात आला असून, त्याबाबत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या हीरक महोत्सवानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. देशातील पतपुरवठय़ाची स्थिती दमदार राहील, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना थेट ७०,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यासह, रोकड सुलभतेची परिस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी गरज पडेल त्याप्रमाणे आणखी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद करीत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘रेपो दरा’त केल्या जाणाऱ्या कपातीप्रमाणे, बँकांच्या सामान्य कर्जदारांना व्याजदरात त्वरित सवलत दिली जाईल, यासाठी रेपो दराशी संलग्न व्याजदर असलेल्या कर्ज योजना बँकांकडून सुरू केल्या जाव्यात, असे आग्रही आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले. शिवाय, बँकांच्या किमान ऋण दरात (एमसीएलआर) होणारी कपात ही सर्व प्रकारच्या कर्जदारांना लागू होईल हेही पाहिले जावे, असे त्यांनी सुचविले. यातून गृह कर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होण्याबरोबरच, उद्योगधंद्यांना खेळत्या भांडवलासाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संकटग्रस्त बँकेतर वित्तीय कंपन्या आणि गृह वित्त कंपन्यांना बँकांकडून मुबलक स्वरूपात पतपुरवठा खुला होईल यासाठी सरकार पावले टाकत आहे. रोजगारनिर्मितीत मोठे योगदान असलेल्या सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना, त्यांच्या थकीत कर्जासंबंधी बँकांकडून एकरकमी तडजोड प्रक्रिया (ओटीएस) पारदर्शीपणे राबविण्याचे त्यांनी बँकांना सुचविले आहे. उद्योगांसाठी खेळत्या भांडवलाच्या कर्जासह, सर्व प्रकारच्या ग्राहक कर्जाच्या अर्जाच्या स्थितीचा ऑनलाइन पाठपुरावा करता येईल, अशा प्रक्रियेचाही त्यांनी आग्रह धरला. दृष्टिक्षेपात घोषणा गुंतवणूकदारांच्या भांडवली नफ्यावरील वाढीव करअधिभार मागे सीएसआर निधी उल्लंघनावरून कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई नाही नवउद्यमींवरील ‘एंजल टॅक्स’चे सावट दूर सरकारी बँकांना सरसकट ७०,००० कोटींचे अर्थसाहाय्य रोकड सुलभतेसाठी बँकांसाठी अतिरिक्त ५ लाख कोटींची तरतूद रेपो दराशी संलग्न व्याज दरात लवचिकता असलेल्या कर्ज योजना गृह कर्ज, वाहन कर्जाबरोबरच, उद्योगांना खेळत्या भांडवलासाठी स्वस्त कर्ज बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना कर्ज वितरणासाठी आवश्यक पैशाची तरतूद उद्योगांचे सर्व थकीत ‘जीएसटी’ परताव्याचे दावे ३० दिवसांत निकाली निघणार नवीन थकीत परतावा दाव्याचे कमाल ६० दिवसांमध्ये निवारण छोटय़ा उद्योगांच्या थकीत कर्जाचे ‘ओटीएस’द्वारे निवारण नवीन वाहन खरेदीवरील नोंदणी शुल्कात जून २०२० पर्यंत सूट
