नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे प्रतिपादन देशाची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत पाच लाख कोटींची करण्याचे उद्दिष्ट आव्हानात्मक असले तरी साध्य करणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत शनिवारी केले. देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी जिल्हा पातळीपासून प्रयत्न करण्याची गरजही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. नीती आयोगाच्या पाचव्या बैठकीत पंतप्रधानांनी देशाच्या विविध भागांतील दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला. लोकसभा निवडणूक ही एक मोठी प्रक्रिया होती, ती संपली असून विकासकामांसाठी आता प्रत्येकाला पुरेसा वेळ आहे. दारिद्रय़, बेरोजगारी, दुष्काळ, प्रदूषण, पूर, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार यांच्याशी लढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असे मोदी यांनी या बैठकीत सांगितले. नवभारताच्या निर्मितीसाठी २०२२ पर्यंत प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत. स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजनेतून केंद्र आणि राज्ये एकत्र आल्यास काय घडू शकते हे आम्ही दाखवून दिले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, महात्मा गांधी यांची दीडशेवी जयंतीनिमित्ताने अनेक उद्दिष्टे पूर्ण करायची आहेत. मार्च २०१९ अखेरीस देशाची अर्थव्यवस्था २.७५ लाख कोटींची होती ती २०२४ पर्यंत पाच लाख कोटींची करण्याचे उद्दिष्ट आव्हानात्मक असले तरी साध्य करण्यासारखे आहे. त्यासाठी जिल्हा पातळीपासून विकास दर वाढवण्याचे उद्दिष्ट राज्यांनी ठेवले पाहिजे, मोदी यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाचा धोका पाहता कमी पाण्यावर जास्त पिके घेण्यावर भर दिला पाहिजे असे सांगून मोदी म्हणाले, ‘‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पशुपालन, फळवाटिका, भाज्यांचे उत्पादन, मत्स्योत्पादन यावर भर देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान किसान योजना आणि इतर कृषी योजना लाभार्थीपर्यंत वेळेत पोहोचल्या पाहिजेत.’’ नक्षलविरोधी लढाई अंतिम टप्प्यात नक्षलवादाविरोधातील लढाई आता निर्णायक टप्प्यात आहे. हिंसाचाराचा खंबीरपणे बीमोड करण्याची गरज असून तसे केले तरच वेगाने आणि समतोल विकास शक्य आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. क्षयरोगाच्या उच्चाटनासह आरोग्य क्षेत्रात २०२५ पर्यंत अनेक उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. ज्या राज्यांनी ‘आयुष्मान भारत योजना’ राबवली नाही त्यांनी ती राबवण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात नीती आयोगाने भूमिका निभावणे गरजेचे आहे. उत्तम प्रशासनातून जिल्ह्य़ांची प्रगती होते हे आतापर्यंत दिसले आहे. त्यासाठी चौकटीबाहेर जाऊन कल्पना राबवणे गरजेचे आहे. देशातील ११५ जिल्ह्य़ांचा वेगाने कायापालट घडवण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनात यापुढे कामगिरी, पारदर्शकता आणि प्रत्यक्ष सेवा या गोष्टींना महत्त्व असेल. योजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे, असे मोदी म्हणाले. ममता, अमरिंदर अनुपस्थित : या बैठकीस राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणेच मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग बैठकीस अनुपस्थित होते. अमरिंदर सिंग यांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांना पाठवले होते. नीती आयोगाला काहीच आर्थिक अधिकार नसतात त्यामुळे असल्या संस्थांची फलनिष्पत्ती शून्य असते, असे ममता बॅनर्जी यांनी आधीच म्हटले होते. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.सी.आर राव यांनी सांगितले की, ८० हजार कोटींच्या कालेश्वर उपसा जलसिंचन योजनेच्या उद्घाटनाचे काम असल्याने आपण उपस्थित राहणार नाही. अमरिंदर सिंग हे प्रकृती ठीक नसल्याने येऊ शकले नाहीत.
