मनी लाँडरिंग प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये स्काइलाइट प्रायव्हेट हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड आणि महेश नागर यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय(ईडी)ने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या अर्जामध्ये रॉबर्ट वढेरा आणि महेश नागर यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची परवानगी मागितली आहे. याच प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे. न्यायामुर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी आणि भानु प्रताप बोहरा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ईडीची बाजू न्यायालयासमोर मांडतील. तर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ते केटीएस तुलसी हे वढेरा यांची बाजू मांडणार आहेत. काय आहे प्रकरण? सन २००७ मध्ये वढेरा यांनी स्काइलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने एक कंपनी सुरु केली होती. रॉबर्ट वढेरा आणि त्यांची आई मौरीन हे दोघे या कंपनीचे निर्देशक होते. नंतर कंपनीचे नाव बदलून स्काइलाइट हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड लायबिलिटी असं करण्यात आलं. नोंदणीच्या वेळी ही कंपनी रेस्तराँ, बार आणि कॅन्टीनसारख्या सेवा पुरवणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. हाच तो व्यवहार वढेरा यांच्या कंपनीने २०१२ साली कोलायत क्षेत्र येथे काही दलालांच्या मदतनीने २७० बिगा जमीन ७९ लाखांना विकत घेतली. बीकानेर येथे भारतीय लष्कराच्या महाजन फील्ड फायरिंग रेंजसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. यासाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या लोकांना दुसरीकडे १४०० बिगा जमीन देण्यात आली होती. याच जमीनीच्या कागदपत्रांमध्ये घोळ करुन ही जमीन वढेरा यांच्या कंपनीला विकण्यात आली. पाच कोटींना विकली ७९ लाखांना घेतलेली जमीन ज्या जमीनीचा व्यवहार वढेरा यांच्या कंपनीसोबत करण्यात आला ती जमीन लष्कराच्या मलकीची होती. तिचा व्यवहार करता येत नाही. ज्या दलालांच्या मदतीने वढेरा यांनी ही जमीन विकत घेतली त्यांचीच मदत घेऊन इथर गावांमध्ये आणखीन जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न वढेरा यांनी केला. मात्र नंतर त्यांना जमीन विकत घेता आली आहे. फसवणूक करुन जमीन विकत घेण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर वढेरा यांच्या कंपनीने ही ७९ लाखांना विकत घेतलेली जमीन पाच कोटींना विकली. या जमीन विक्री प्रकरणामध्ये ईडीने काही स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीनेच या जमीनीचे खोटे कागदपत्र तयार करण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. मनी लॉडरिंग प्रकरणात अडचणी वाढणार मनी लॉडरिंगशी संबंधित या प्रकरणामध्ये ईडीने तपास सुरु केला होता. वढेरा यांची चौकशी करण्यासाठी ईडी मागील बऱ्याच काळापासून प्रयत्न करत होती. अनेकदा वढेरा यांना समन्स जारी करण्यात आल्यानंतरही ते ईडीसमोर चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाही. ईडीकडून वारंवार पाठवण्यात येणाऱ्या समन्सविरोधात वढेरा यांनी जोधपूरमधील मुख्य खंडपीठासमोर अर्ज दाखल करत तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. उच्च न्यायालयाने वढेरा यांना १२ फ्रेब्रुवारी रोजी आपली आई मौरिन यांच्यासोबत ईडीच्या समोर उपस्थित राहून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर द्यावीत असे आदेश दिले होते. त्यानंतर वढेरा हे जयपूरमध्ये ईडीच्या समोर चौकशीसाठी उपस्थित राहिले होते. याच प्रकरणात आता वढेरा यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची परवानगी मागण्यात आलीय.
