18 February 2020

News Flash

CAA विरोधी आंदोलनासाठी कट्टर मुस्लीम संघटनेकडून अर्थसहाय्य – ईडी

सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) गृहमंत्रालयाकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करण्यासाठी केरळमधील कट्टर मुस्लीम संघटना पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडियाकडून (पीएफआय) आर्थिक सहाय्य करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ६ जानेवारी २०२० पर्यंत झालेल्या आंदोलनांसाठी ही आर्थिक मदत पुरवण्यात आली. द प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) गृहमंत्रालयाकडे यासंबंधी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. २०१८ मधील मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात पीएफआयच्या भूमिकेसंबंधी तपास सुरु असताना ही माहिती समोर आल्याचं ईडीमधील सुत्रांनी सांगितलं आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएफआयशी संबंधित खात्यांमध्ये १२०.५ कोटींची रक्कम वळवण्यात आल्याचं ईडीच्या तपासात समोर आलं. तसंच या बँक खात्यांमधून पैसे जमा करण्याच्या आणि काढण्याच्या तारखा या देशभरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये सीएएविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनांशी जुळत आहेत.

कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग आणि दुष्यंत ए यांचीही नावे
दिल्लीमधील नेहरु प्लेस येथील सिंडीकेट बँकेतील पीएफआयच्या खात्यातून मोठी रक्कम उत्तर प्रदेशातील बहारीन, बिजनोर, शामली, दासना येथील खात्यांमध्ये पाठवण्यात आल्याचं ईडीने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग आणि दुष्यंत ए यांनाही पैसे देण्यात आल्याचं ईडीने सांगितलं आहे. यामध्ये अब्दुल समद याचंही नाव आहे. अब्दुल एका दहशतवाद प्रकरणातील आरोपी आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) फेब्रुवारी २०१८ मध्ये त्याला अटक केली होती.

कोण आहे पीएफआय संघटना ?
आम्ही गृहमंत्रालयाकडे सविस्तर अहवाल सोपवला असून पुढील तपास सुरु आहे असं ईडीकडून सांगण्यात आलं आहे. पीएफआय एनआएच्या रडारवर असून अनेक राजकीय हत्या, धर्मांतर यांच्यामध्ये त्यांचा सहभाग असून आयसीस आणि सिमी या दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध आहेत.

४ डिसेंबर ते ६ जानेवारी २०२० दरम्यान व्यवहार
ईडीने पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटना रिहॅब इंडिया फाऊंडेशनच्या खात्यांमधून करण्यात आलेल्या व्यवहारांच्या तारखांची विशेष नोंद केली आहे. ४ डिसेंबर ते ६ जानेवारी २०२० दरम्यान हे व्यवहार करण्यात आले. यावेळी देशभरात अनेक ठिकाणी सीएएविरोधात आंदोलनं सुरु होती.

पीएफआय आणि संबंधित १५ खात्यांमध्ये एकूण १.४ कोटी
ईडीने अहवालात सांगितल्यानुसार, संसदेत सुधारित नागरिकत्व कायदा आणल्यानंतर लगेचच आर्थिक व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. “४ डिसेंबर २०१९ ते ६ जानेवारी २०२० दरम्यान पीएफआय आणि रिहॅब इंडिया फाऊंडेशनशी संबंधित १५ खात्यांमध्ये एकूण १.४ कोटी जमा करण्यात आले. ही रक्कम रोख आणि आयएमपीएस स्वरुपात जमा करण्यात आले” असंही ईडीने सांगितलं आहे.

जमा करण्यात आलेली रक्कम पाच हजार ते ४९ हजारांपर्यंत होती असं ईडीने सांगितलं आहे. ठेवीदाराची ओळख लपवण्याच्या हेतूने जमा करण्यात आलेली रक्कम ५० हजाराच्या खाली ठेवण्यात आली होती असंही अहवालात नमूद आहे. या १५ खात्यांमधून एकूण १.३४ कोटी रुपये काढण्यात आल्याचीही नोंद आहे.

व्यवहार आणि आंदोलनांच्या तारखांमध्ये साम्य
अहवालात सांगण्यात आल्यानुसार, पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित खात्यांमधून काढण्यात आलेले पैसे आणि आंदोलनांची तारीख लक्षात घेता हे पैसे आंदोलनाच्या एक दिवस आधी किंवा त्याच दिवशी काढण्यात आल्याचं लक्षात येतं. त्यामुळे सीएएविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनांशी याचा संबंध असल्याचं सिद्ध होत असल्याचं ईडीने सांगितलं आहे.

एकाच खात्यावर अनेक व्यवहार
ईडीने एकाच खात्यामधून एका दिवसात वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून अनेकदा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. “काही खास दिवशी उदाहरणार्थ २१ डिसेंबर २०१९ आणि १२ डिसेंबर २०१९ रोजी एकाच खात्यातून ८० ते ९० वेळा पैसे काढण्यात आले” अशी माहिती अहवालात आहे.

कोणाला किती पैसे पाठवण्यात आले?
अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सिंडीकेट बँकेमधील पीएफआयच्या एका खात्याची छाननी केली असता त्यातून कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे आणि समद यांना पैसे वळते करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. कपिल सिब्बल यांना ७७ लाख, इंदिरा जयसिंग यांना चार लाख, दुष्यंत दवे यांना ११ लाख देण्यात आले.

कपिल सिब्बल यांनी फेटाळला आरोप
एनआयएच्या चार्जशीटमधील आरोपी अब्दुल समद याला ३.१० लाख, न्यू ज्योती ग्रुपला १.१७ लाख आणि पीएफआय काश्मीरला १.६५ कोटी रुपये देण्यात आले. कपिल सिब्बल यांनी आरोप फेटाळून लावत निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.

“हा स्पष्टपणे प्रोपगंडा असून ईडीचं अव्यवसायिक वर्तन आहे. मी २०१७ मध्ये हादियाची बाजू मांडली होती त्यासाठी हे पैसे देण्यात आले होते. पहिलं विधेयक मी ऑगस्ट २०१७ मध्ये मांडलं होतं. अखेरचं विधेयक मार्च २०१८ मध्ये मांडलं होतं. मग यामध्ये संबंध काय ?,” अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.

२०१७ मध्ये हादियाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात आपल्या मुलीचं जबरदस्ती धर्मांतर करण्यात आलं असून तिला सीरियामध्ये नेलं जाऊ शकतं अशी याचिका केली होती.

इंदिरा जयसिंग यांनीदेखील ट्विटरच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडत आरोप फेटाळले आहेत.

First Published on January 28, 2020 12:42 pm

Web Title: ed radical islamist group pfi anti caa protests sgy 87
Next Stories
1 टॉपचा खलिस्तानी दहशतवादी ‘हॅप्पी पीएचडी’ची लाहोरमध्ये हत्या
2 विधान परिषद नको : तीन राज्यांचे केंद्राकडे प्रस्ताव; महाराष्ट्रातूनही झाली होती मागणी
3 धक्कादायक! विवाहबाह्य संबंधांच्या डेटिंग अ‍ॅपवर आठ लाख भारतीय पुरुष-महिलांच्या उड्या
Just Now!
X