News Flash

सरकारचे नव्हे, देशाचे शैक्षणिक धोरण – पंतप्रधान

देशाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम म्हणून शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले पाहिजे

संग्रहित छायाचित्र

परराष्ट्र धोरण वा संरक्षणविषयक धोरण हे कधी सरकारचे नसते, ते देशाचे धोरण असते, तसेच नवे शैक्षणिक धोरणही संपूर्ण देशाचे असून केंद्र सरकारचे नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या राज्यपालांच्या संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी केले.

देशाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचे माध्यम म्हणून शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले पाहिजे. हे धोरण राबवण्याची जबाबदारी फक्त केंद्राची नव्हे तर, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन अशा सगळ्या स्तरातील घटकांची आहे. पण शिक्षण धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप आणि प्रभावही कमीत कमी असला पाहिजे. बदल होतात तेव्हा त्याबद्दल शंका उपस्थित करणे गैर नसते. कला, वाणिज्य, विज्ञान हे शैक्षणिक कप्पे काढून टाकले तर नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर त्याचा कोणता परिणाम होणार अशी भीती पालकांना वाटू शकते, असेही मोदी म्हणाले.

आंतरशाखीय अभ्यासाला महत्त्व देणारे हे धोरण तयार करण्यासाठी शहरातील, गावांतील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सूचना केल्या होत्या. हे धोरण ठरवताना फक्त सरकारच्या दृष्टिकोनाचा विचार केलेला नाही. नवे शैक्षणिक धोरण सगळ्यांनाच आपले वाटू लागले आहे. आधीच्या शिक्षण धोरणात ज्या सुधारणा व्हाव्या असे वाटत होते ते बदल नव्या शिक्षण धोरणात झाले आहेत, अशी भावना अनेकांमध्ये दिसते. म्हणूनच त्यांनी नव्या शिक्षण पद्धतीचे स्वागत केले असल्याचे मोदी म्हणाले. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण मिळाले तर, भारत स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल, असा विचार मोदींनी मांडला.

नजीकच्या भविष्यात कामाची पद्धत बदलेल, नोकऱ्यांचेही स्वरूप बदलेल. त्याच्या परिणामांचा जग गांभीर्याने विचार करू लागले आहे. ज्ञान आणि कौशल्यावर आधारित जगात भारतीय तरुण-तरुणांनाही बदलत्या गरजेनुसार शिक्षण मिळाले पाहिजे. नवे शिक्षण धोरण घोकंपट्टी करण्यापेक्षा शिकण्याची क्षमता वाढवण्याला अधिक महत्त्व देते. ठरवलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन नवनिर्माणासाठी सखोल विचार करण्यास प्रवृत्त करते, असे मत पंतप्रधानांनी मांडले.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे असते. परीक्षांचा तणाव असतो. कुटुंब आणि समाज यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा दबावही असतो. त्यातून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून कुठल्याही दबावाविना कोणतेही शिक्षण घेण्याची संधी देण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणात केला गेला असल्याचा मुद्दाही मोदी यांनी मांडला.

जगभरातील उत्तम दर्जाची विद्यापीठे भारतात आली तर विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत मोदींनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचे महत्त्व पटवून दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2020 12:27 am

Web Title: educational policy of the country not the government pm narendra modis opinion abn 97
Next Stories
1 .. तरीही करोना रुग्णांत भारत दुसरा – अखिलेश यादव
2 करोनावरील लस खरेदी आणि पुरवठय़ासाठी ‘युनिसेफ’चा पुढाकार
3 नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पण खटल्याची सुनावणी सुरू
Just Now!
X