21 October 2020

News Flash

आठ खासदार निलंबित

राज्यसभेत दुसऱ्या दिवशीही गदारोळ; कामकाजाविना सभागृह तहकूब

(संग्रहित छायाचित्र)

कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी आठ खासदारांना पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित सर्व सत्रांसाठी सोमवारी निलंबित करण्यात आले. या कारवाईमुळे राज्यसभेत सोमवारीही गदारोळ झाला. त्यामुळे कामकाजाविना सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपन बोरा, नझीर हुसेन, माकपचे के. के. रागेश, इलामारन करीम आणि आपचे संजय सिंह यांच्या निलंबनाचा ठराव सोमवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी निलंबित सदस्यांना तातडीने सभागृह सोडण्याचा आदेश दिला. मात्र, एकाही निलंबित खासदाराने आदेश मानला नाही. या सदस्यांसह विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभापतींच्या समोरील हौदात येऊन घोषणाबाजी केली. या गोंधळात राज्यसभेचे कामकाज चार वेळा तहकूब करण्यात आले. सातत्याने विनंती करूनही निलंबित खासदार सभागृह सोडून जाण्यास तयार नसल्याने अखेर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. सोमवारी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती हे शेतीविषयक तिसरे विधेयक मांडले जाणार होते. मात्र, गदारोळात ते केंद्र सरकारला मांडता आले नाही. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

शेतीविषयक दोन विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यासंदर्भातील विरोधकांचा ठराव राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी मतविभाजन न घेता आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला. त्यामुळे संतापलेल्या विरोधी सदस्यांनी रविवारी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला. आठ विरोधी सदस्यांच्या या गरवर्तनाची दखल घेत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी कारवाई केली. रविवारी विरोधी सदस्यांच्या कृत्यामुळे मला अत्यंत वेदना झाल्या आहेत. कोरानासंदर्भातील नियमांचेही पालन केले गेले नाही. उपसभापतींना धमकावण्यात आले. मार्शलना वेळेवर बोलावले नसते तर त्यांना शारीरिक इजा होण्याचा धोका होता, असे नायडू सभागृहात म्हणाले. त्यानंतरही डेरेक ओब्रायन हे निदर्शने करत राहिले. त्यामुळे नायडू यांनी डेरेक यांना सभागृहाबाहेर जाण्याचे आदेश दिले. पण, त्याचा कोणताही परिणाम विरोधी सदस्यांवर झाला नाही.

नायडू यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हरिवंश यांनीही निलंबित सदस्यांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगितले होते. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कलिता यांनीही हीच विनंती केली. तुम्ही बाहेर गेला आणि सभागृह कामकाज करण्याच्या स्थितीत आले तर विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद आपले म्हणणे मांडू शकतात, असेही कलिता यांनी सांगितले. मात्र, अखेपर्यंत निलंबित सदस्यांची घोषणाबाजी कायम राहिली.

संसदेच्या आवारात धरणे

सभागृह तहकूब झाल्यानंतर आठही निलंबित खासदारांनी संसदेच्या आवारात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलन केले. निलंबनाची कारवाई मागे घेईपर्यंत आंदोलन कायम राहील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. ‘आम्ही शेतकऱ्यांसाठी लढू’, ‘संसदीय लोकशाहीची हत्या’ असे लिहिलेले फलक घेऊन आठही सदस्य आंदोलन करत होते.

अविश्वास ठराव नामंजूर :  उपसभापतींनी दुजाभाव केल्याचा आरोप करत १२ विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता. पण, योग्य प्रक्रिया न अवलंबल्याचे कारण देत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी हा ठराव फेटाळला.

सहा पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ

कृषि विधेयके संमत झाल्याने पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी गव्हासह, मसूरडाळ, सूर्यफूल, मोहरी, हरभरा आदी सहा पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली. गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत क्विंटलमागे ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना गव्हाचे अधिक उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विरोधकांकडून दिशाभूल : मोदी

शेतीविषयक नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना नवे अधिकार मिळणार आहेत. एकविसाव्या शतकात शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी या कायद्यांची गरज आहे. मात्र, विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केली. या कायद्यांमुळे कृषी बाजार बंद होणार नाहीत, तसेच हमीभावही रद्द केला जाणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी पुन्हा दिली.

विरोधी पक्षांचे राष्ट्रपतींना पत्र

कृषि विधेयके घाईघाईत मंजूर करून घेत सरकारने लोकशाहीची हत्या केली असून, या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी १८ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली आहे. या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होऊ नये, यासाठी आपले सर्व अधिकार वापरावेत, असे आवाहन या पक्षांनी राष्ट्रपतींना पत्राद्वारे केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2020 12:23 am

Web Title: eight rajya sabha mps suspended abn 97
Next Stories
1 तबलिगी कार्यक्रमामुळे करोना विषाणूचा प्रसार – रेड्डी
2 मोदी सरकारचे सहा वर्षांत ६३ अध्यादेश
3 योगी सरकारनं शोधली फिल्मसिटीसाठी १००० एकर जागा; दिल्लीलगत उभारणार प्रकल्प
Just Now!
X