निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बुधवारी होणा-या बैठकीत बँक परवान्यांचे वाटप करण्यात आलेल्या कंपन्यांची नावे निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने बँक परवान्यांच्या वाटपासाठी रिझर्व्ह बँकेला परवानगी देण्याच निर्णय घेतला. त्यामुळे दशकभराच्या कालावधीनंतर भारतात पहिल्यांदाच नवीन बँकांच्या स्थापनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. या परवान्यांच्या वाटपासाठी पात्र ठरलेल्या कंपन्यांकडून बँकांसाठी आवश्यक असणा-या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने योग्य पावले उचलावीत असे निवडणूक आयोगातर्फे सुचविण्यात आले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्र्वभूमीवर १२ मार्चपासून निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिती लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे बँक स्थापन करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या कंपन्यांची नावे रिझर्व्ह बँकेला जाहीर करण्यावर बंधने आली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एच.आर.खान यांनी बँक परवान्यांसाठी मंजूरी देण्यात आलेल्या कंपन्यांची अंतिम यादी मंगळवारी सायंकाळी संचालक मंडळासमोर सादर केली. बँक परवान्यांसाठी मंजूरी मिळावी यासाठी देशातील अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून अर्ज दाखल केले गेले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार येत्या एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवान्यांचे वाटप करण्यात येण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्राबल्य असताना नवीन बँकांच्या स्थापनेसाठी देण्यात येणारी परवानगी भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण सुधारणा मानली जात आहे.
