इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास नोटीस दिली असून, फेरफाराच्या आरोपाबाबत प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करून त्याबाबत सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी लोकहिताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एस. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली. निवडणुकीत वापरलेल्या मतदान यंत्रात फेरफार करता येतात व तसे ते करण्यात आले असावेत, असा आरोप करणारी लोकहिताची याचिका वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांतील फेरफाराबाबत केंद्राला प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यास सांगावे व त्याबाबतचा चौकशी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्याचा आदेश द्यावा असे म्हटले होते. राजकीय पक्षाने स्वत:च्या हितासाठी मतदान यंत्रात फेरफार केल्याचा आरोप त्यात केला आहे. विश्वासार्ह सॉफ्टवेअर, इलेक्ट्रॉनिक तज्ज्ञ, वैज्ञानिक यांच्यामार्फत मतदान यंत्रांचा दर्जा, सॉफ्टवेअरची सुरक्षितता, मालवेअर, हॅकिंगचा परिणाम याबाबत मतदान यंत्रांची तपासणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी न्यायालयास सादर करण्यास सांगावे अशी मागणी याचिकेत केली होती. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका व महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांत फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप याचिकादाराने केला होता.
