लोकसभा, विधानसभा आणि निवडणुका एकत्र घेतल्यास आमची काहीच हरकत नाही असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्यांनी यावेळी नवी व्यवस्था लागू होण्याआधी घटना आणि कायद्यात योग्य ते बदल केले जाण्याची तसंच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इव्हीएम) आणि इतर पर्यायी संसाधनं उपलब्ध होतील याची काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. मुख्य निवडूणक आयुक्त ओ पी रावत यांनी इंदोरमध्ये प्रेस क्लबच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, 'सरकारने लोकसभा, विधानसभा आणि अन्य संस्था निवडणुका एकत्र करण्यासंबंधी २०१५ मध्ये निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. आम्ही सरकारला यासंबंधी सविस्तर उत्तर दिलं होतं. यासाठी संविधानात काही बदल करणं गरजेचं असल्याचं आम्ही सांगितलं होतं'. त्यांनी सांगितलं की, 'बदल केल्यानंतर जेव्हा देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी कायदेशीर मसुदा तयार होईल तेव्हा आम्हाला पुरेशा प्रमाणात इव्हीएम आणि इतर गोष्टींची गरज लागेल. जर या सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्या तर एकत्र निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोगाला कोणताच आक्षेप नाही'. रावत यांनी सांगितल्यानुसार, सध्या देशात १० लाख मतदान केंद्रांच्या हिशेबाने इव्हीएमची गरज भासते. जर लोकसभा, विधानसभा आणि अन्य संस्था निवडणुका एकत्र झाल्या तर नक्कीच जास्त मशीन लागतील. वेगवेगळ्या निवडणुका एकत्र घेतल्याने येणा-या अडचणी, त्यातील त्रुटी किंवा फायदा यावर राजकीय पक्ष, खासदार-आमदार आणि नागरिकांना एकत्र येऊन विचार केला पाहिजे असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी त्यांनी जगातील अनेक देशांमध्ये एकत्र निवडणुका घेतल्या जातात असं सांगितलं.
